мιℓιи∂....❤️
мιℓιи∂....❤️

@Milind0915

6 تغريدة 4 قراءة Sep 19, 2024
मोदीसरकारने (ते NDA सरकार बनण्याआधी) २०१८ मध्ये एक मोठा निर्णय घेतला होता.
व्यवहारात असलेल्या/ existing कॉर्पोरेटचा टॅक्स ३०% वरून २२% करण्याचा आणि नवीन कॉर्पोरेट्स चा कर २५% वरून १५% करण्याचा.
यासाठी कोणालाही उपोषण आंदोलन वगैरे करावे लागले नव्हते. या निर्णयानंतर पहिल्याच
वर्षात महसुलात १ लाख कोटींची तूट निर्माण झाली.
आणि पुढे इंधनावरचे कर अवास्तव वाढवले, GST चे स्लॅब्स वाढवले, नवनवीन गोष्टी त्या अंतर्गत आणल्या.
साध्या शब्दात सांगायचं तर निवडकांना करांमधून सूट दिली आणि बहुसंख्याकडून ते वसूल करू लागले.
पहिल्यांदाच इन्कम टॅक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टॅक्स पेक्षा जास्त झाले जे आधी उलट असल्याचे.
बरं हे करत असल्याचं कारण काय सांगत होते ?
की कॉर्पोरेटची गुंतवणूक वाढेल आणि त्यामुळे नोकऱ्या वाढतील वगैरे. प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट ची देशातील गुंतवणूक गेल्या १०/१५ वर्षात सर्वत कमी आहे.
वाचवलेल्या करांमधून फक्त ते श्रीमंत झाले. लोकांच्या वाट्याला आला ठेंगा.
नोकऱ्या तर उलट कमी झाल्या.
PLFS नुसार २०१७/१८ मध्ये regular wage emplyment २२.८% होती ती २०२२/२३ मध्ये २०.९% इतकी घसरली.
सोबत पगारामध्ये, उत्पन्नामध्ये होणारी वाढ देखील मंदावली.
अगदी महागाईच्या दराला
सुद्धा मोठ्या मुश्किलीने मात देत आहे. २०१७/१८ मध्ये ग्रॉस टॅक्स मध्ये कॉर्पोरेटचा वाटा ३२% होता जो २०२४/२५ मध्ये २६.५% आहे.
इन्कम टॅक्स ३०.९१%, GST २७.६५% हुन कमी.
परंतु या काळात बिलियनेअर्स ची संख्या आणि संपत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली.
एक रॉबिन हूड होता जो श्रीमंतांना लुटून
गरिबांना वाटायचं,
आणि एक हे, गरिबांच्या खिशातून गुपचूप काढून निवडक मित्रांच्या खिशात टाकतात....
आणि त्याच जोरावर निवडणूक लढतात.
एकंदरीत कराचे ओझे निवडक अतिश्रीमंत कॉर्पोरेट्स च्या डोक्यावरुन उतरवून सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर ठेवले.
ही आहे त्यांची अर्थनीती. ठरवून केलेली.

جاري تحميل الاقتراحات...