ठाणे-बोरिवली बोगद्याची १४४०० कोटींची निविदा.. तांत्रिकदृष्ट्या एकच निविदाकार पात्र ठरतो.. दुसरा त्याविरोधात लवादाकडे जातो..पण तिथून त्यास पिटाळले जाते..तो पात्र निविदाकार मेघा इंजि. आणि पिटाळलेला L&T..ही घटना मे-२०२३ ची.
महिनाभरापूर्वी मेघा ने १४० कोटींचे रोखे घेतलेले असतात.
१/न
महिनाभरापूर्वी मेघा ने १४० कोटींचे रोखे घेतलेले असतात.
१/न
ते रोखे कोणत्या पक्षाला गेले हे उद्या स्पष्ट होईलच..पण आज आत्ताही शेंबड्या पोरानेही योग्य उत्तर द्यावं..असाच हा प्रश्न आहे..याच मेघाला समृद्धी महामार्गाचे काही काम वर्धा जिल्ह्यात मिळालेलं..त्यात वन्यजीवांसाठी ये-जा करणारा उन्नत मार्ग कोसळला होता.. पण काहीच कारवाई झालीच नाही.
२/न
२/न
मेघाने आपल्या गत ४ वर्षीच्या एकूण निव्वळ नफ्याच्या तब्बल १५% इतकी रक्कम रोखे खरेदीसाठी वापरली आहे..बिनदिक्कत कंत्राट मिळणे, अक्षम्य त्रुटीवर क्षमा मिळणे..ही त्या १५% चीच कृपा म्हणायची..गेल्या पाच वर्षात ९६६कोटींचे रोखे मेघाने घेतलेत.
३/न
३/न
बी.जी.शिर्के कन्स्ट्रक्शन कंपनी.. या शिर्केनी जानेवारी २३ ते २४ दरम्यान ११७ कोटी रोख्यांवर खर्च केलेत.. बदल्यात त्यांना बरोब्बर याच काळात प्रधानमंत्रीआवासच्या सदनिकांचे कंत्राट मिळालं..४६५२कोटीत २०४४८ सदनिका बांधायचं ते कंत्राट..त्याआधी म्हाडाचं १७० कोटीचे कंत्राट ही मिळालं.
४/न
४/न
राजकीय पक्षांना देणगी मिळण्यात गैर काही नाही, उद्योगांनी ती देण्यातही काही गैर नाही..पण त्यातील पारदर्शकता हा कळीचा मुद्दा होता..त्याच जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्यवस्था असंविधानिक ठरवली.
इथं देणगी दिली घेतल्याची परिस्थिती आणि वेळ..या दोन गोष्टी खूप काही सांगणाऱ्या आहेत.
५/न
इथं देणगी दिली घेतल्याची परिस्थिती आणि वेळ..या दोन गोष्टी खूप काही सांगणाऱ्या आहेत.
५/न
वर चर्चलेली मेघा..हैद्राबादची आहे..तिच्यावर प्राप्तिकरचा छापा पडतो..ईडीचा ससेमिरा लागतो..या गोष्टी २०१९ च्या..त्याच वर्षी कंपनी हजारो कोटींचे रोखे खरेदी करते.. आणि IT, ED चा सगळा उद्योग बंद होतो.. वरून कंपनीला देशाच्या महत्वाच्या कामात सहभागी करून घेतलं जातं.. हे काय दर्शवते?
६/न
६/न
ते गंजलेलं ताकदीने उघडावं लागतं..तसलं चिंचोळं गेट असलेली कंपनी..स्वतःचं फ्युचर गेमिंग नाव ठेऊन घेतलंय तिने..सगळ्यात जास्त रोखे घेतलेत तिने.. २०१९-२३ काळात १३०० कोटी उधळलेत तिने.. का..? तो तिचा प्रश्न आहे.. हे उत्तर संपलं तरी १९ ला ईडीकडून छापा पडल्यावरच का..? हा प्रश्न उरतोच.
७/न
७/न
या व्यवस्थेचा सगळ्यात मोठा लाभार्थी ठरलेला पक्ष.. अर्थातच भातुकलीच्या जगातील सर्वात मोठा पक्ष.. भाजप..निवडणूक देशाची असो की राज्याची..वेळोवेळी मिळालेले निवडणूक रोखे वटवणे एवढंच काम इमानेइतबारे घडल्याचा पॅटर्न दिसून येतो.. निवडणूक आणि रोखे मिळवण्याचा दबाव..हा ही पॅटर्न जुळतोय.
८/न
८/न
कोविड काळात सिरम इन्स्टिट्यूट म्हणजे कोणी साक्षात प्रभूंनी फक्त भारतमातेच्याच रक्षणासाठी पाठवलेला दूतच.. असा जयजयकार का आणि कशासाठी उठवला गेला.. याचं उत्तर आपल्याला उद्या..निवडणूक रोख्यांच्या नंबरवरून मिळेल.. तसंही देशभक्तीच्या रेट्यात स्वतःची भाकरी भाजण्याची खोड जुनीच आहे.
९/न
९/न
नंबरवरून कळतंय की पहिले शंभर खरेदीदार हे फारसे कोणाला माहिती नसलेले आहेत.. म्हणजे ते अज्ञात आहेत.. फक्त म्हणायला नाव-गाव आहे.
एवढंच नाही..मानव प्रजातीस वरदान ठरलेलं फार्मा क्षेत्र रोखे खरेदीसाठी आग्रही असल्याचं दिसत आहे.. पण यातही तोच योगायोग..
१०/न
एवढंच नाही..मानव प्रजातीस वरदान ठरलेलं फार्मा क्षेत्र रोखे खरेदीसाठी आग्रही असल्याचं दिसत आहे.. पण यातही तोच योगायोग..
१०/न
उदाहरणार्थ हैदराबाद स्थित हेटरो फार्मास ५५० कोटीच्या बेहिशोबी मालमत्तेसाठी आयटीची धाड पडते.. आणि त्याचवेळी एप्रिल २२ आणि ऑक्टोबर २३ ला कंपनी रोखे खरेदी करते.. आणि पुढची कारवाई थंड पडते.
Active pharmaceutical ingredients अर्थात API उत्पादकांना रोखे खरेदीचे वेड जास्त आहे.
११/न
Active pharmaceutical ingredients अर्थात API उत्पादकांना रोखे खरेदीचे वेड जास्त आहे.
११/न
यातील सहसंबंध डोळेझाक करण्यासारखा नक्कीच नाही.. कारण हृदयरोग, मधुमेह, कर्करोग आदी दुर्दम आजारावर औषध निर्मितीसाठी लागणाऱ्या API मध्ये 'आत्मनिर्भर' होण्यासाठी भारत सरकारच्या तिजोरीने भार सोसून या उत्पादकांना काही एक सवलती कोविड काळात बहाल केल्या होत्या.
१२/न
१२/न
घटना २०१९ च्या सप्टेंबरच्या २३ व्या दिवशीची.. केंद्रीय गृहमंत्रालयातुन चिंताग्रस्त पत्रे प.बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्कीम केरळ, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदी राज्यांना धाडली जातात.. त्याच्याच बरोब्बर दहा दिवसांत १९० कोटी रुपयांची रोखे खरेदी होते..
१३/न
१३/न
चिंताग्रस्त पत्रे असतात.. मार्टिन नामक मालकाच्या फ्युचर गेमिंम या लॉटरीबद्दलच्या बेकायदेशीर उद्योगाची..आणि रोखे खरेदीसाठी उत्स्फूर्तपणे उचल खाल्लेला खरेदीदार ही तोच..त्याने इथून जी त्यांनी उचल खाल्ली ती सर्वोच्च रोखे खरेदीदार हा किताब घेऊनच ती थांबली.
१४/न
१४/न
२०१९ च्याच सुरवातीला फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस वर सक्तवसुली संचालनालयाने धाडी टाकल्या होत्या.. मालमत्ताही सील केलेली.. २ एप्रिल २०२२ ला ईडीने त्यांची ४०९.९२ कोटींची जंगम मालमत्ता जप्त केली.. त्यानंतर पाचव्या दिवशी ही कंपनी १०० कोटींचे रोखे खरेदी करते.. योगायोगच.
१५/न
१५/न
विषय पैसे दिले आणि घेतले एवढाच नाही..तर तो देण्याघेण्याच्या व्यवहारातील एक एकसारखा आकृतिबंध थेट भ्रष्ट पद्धतीकडे निर्देश करणारा आहे.. तो निर्देश ज्यांनी नागरिकांपर्यंत पोहचवावा त्या प्रसारमाध्यमांनी अगोदरच तलवारी म्यान केल्या आहेत..पण आपल्यास परवडणारे नाही..
१६/न
१६/न
म्हणून हा लेखनप्रपंच.. तो आपण जास्तीत जास्त प्रसारित करावा ही विनंती..❤️
सदर धाग्यातील माहितीचे स्रोत हे माहितीजाल, लोकसत्ता आणि विविध समाजमाध्यमे आहेत.
#ElectoralBondsScam
न/न
सदर धाग्यातील माहितीचे स्रोत हे माहितीजाल, लोकसत्ता आणि विविध समाजमाध्यमे आहेत.
#ElectoralBondsScam
न/न
جاري تحميل الاقتراحات...