Chetan Dixit 🚩
Chetan Dixit 🚩

@mechetandixit

14 تغريدة Jan 15, 2024
#VeryLongThread
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर नेमकं काय म्हणाले?
उबाठा सेनेने घातलेला गोंधळ त्यांच्याच अंगलट आलाय. राहुल नार्वेकरांचा निकाल ऐकताना एकच विचार मनात येत होता कि पक्ष म्हणून आधीची शिवसेना किती कुचकी आणि बेजबाबदार होती. पक्षात लोकशाही नव्हती पण (1/13)
लोकशाहीतले नियम सर्वांना मानावेच लागतात. पाळावेच लागतात.. नार्वेकर काय वेगळं बोलले? ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांनी भावनिक नं होता वस्तुनिष्ठ नजरेने ह्या निकालाकडे बघायला हवं.. खालचे मुद्दे काळजीपूर्वक वाचा. अपिलात सुद्धा हा निकाल वैधच ठरणार आहे. अगदी साध्या भाषेत (2/13)
कायद्याची क्लिष्टता टाळून लिहिलं आहे..
१. पक्षाची घटना - कोणता पक्ष खरा आणि कोणता पक्ष खोटा ह्या विषयात पक्षाची घटना काय सांगते हा मुद्दा महत्वाचा होता. उबाठा गटाचं म्हणणं होतं कि २०१८ साली घटनेत काही बदल केले गेले होते ज्या अन्वये सगळे अधिकार उद्धव ठा (3/13)
करेंना दिले गेले होते, अगदी एखाद्याच्या हकालपट्टीचा सुद्धा. पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल कपाटात धूळ खायला ठेवायचे नसतात तर ते निवडणूक आयोगाला कळवायचे असतात. आश्चर्य म्हणजे हे केलेले बदल आयोगाला कळवलेच गेले नव्हते. जेंव्हा नार्वेकरांनी ह्याबद्दल आयोगाकडे (4/13)
विचारणा केली तेंव्हा आयोगाने त्यांच्याकडे असलेली जुनी घटना पाठवली जी १९९९ची. त्यामुळे २०१८ मध्ये केलेले सगळे बदल विचारात घेतले गेले नाहीत आणि उबाठा गटाचे म्हणणे जुन्या घटनेच्या दृष्टिकोनातून तपासले गेले.
२. लीडरशिप स्ट्रक्चर - दुसरा महत्वाचा मुद्दा (5/13)
म्हणजे नेतृत्वरचना, हा मुद्दा महत्वाचा. कारण ह्यावर खरी शिवसेना कुठली हे बऱ्यापैकी ठरते. २०१८ सालची घटना आणि १९९९ सालची घटना ह्यात प्रचंड तफावत होती. वर उल्लेखलेल्या कारणामुळे २०१८ची घटना अमान्य म्हणजे अविश्वसनीय ठरवण्यात आली. १९९९ च्या घटनेनुसार (6/13)
राष्ट्रीय कार्यकारणीला जास्त महत्व दिले गेले ना कि पक्षप्रमुखाला. पक्षप्रमुखाला जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो राष्ट्रीय कार्यकारणीशी चर्चा करूनच घेणे बंधनकारक असते. जी चर्चा इथे झालेली नव्हती. त्यामुळॆ पक्षप्रमुखाला वैयक्तिक निर्णयाअन्वये कोणालाही काढायचा (7/13)
कधीही अधिकार नाही. राष्ट्रीय कार्यकारणीसोबतच्या एकाही बैठकीचा पुरावा उबाठागट देऊ शकला नाही. जो पुरावा दिला तो सकृतदर्शनी बनावटच होता. एकही सही नव्हती. दोन सह्या होत्या, विनायक राऊत आणि अरविंद सावंत ह्यांच्या. जबरदस्त गोष्ट म्हणजे हे दोघे राष्ट्रीय (7/13)
कार्यकरणीचे सदस्य नाहीत. हा हा हा हा.. अजून मजा म्हणजे त्या बनावट कागदाचा विचार करता बैठक सेनाभवनात झाली होती तर उद्धवजी ठाकरेजी म्हणाले कि विडिओ कॉन्फरन्सिंगने झाली म्हणून. हा हा हा हा.. नेमकी बैठक राष्ट्रीय कार्यकारणीची झाली कि प्रतिनिधी सभेची ह्यात उबाठा गट (8/13)
प्रचंड गोंधळलेल्या अवस्थेत होता. पुन्हा एकदा हा हा हा हा..
३. पक्षाचे बहुमत - २०१८ सालची नेतृत्व रचना, १९९९ च्या पक्षाच्या अधिकृत घटनेनुसार नव्हती आणि पक्षप्रमुखाचे अधिकार स्पष्ट नाहीत म्हणून पक्षनेतृत्वाचे मत हेच पक्षाचे मत ठरवता येणार नाही असे मत पडले. (9/13)
मग अश्या अवस्थेत पक्षाचे बहुमत ज्याच्या बाजूला त्याचे मत म्हणजे पक्षाचे मत हा तार्किक मुद्दा बनतो. शिंदेंकडे बहुमत होतं ह्यात शंकाच नाही. म्हणून शिंदे गट हीच खरी शिवसेना म्हणून पुढे येते. स्वाभाविकच सुनील प्रभू नाही तर भरत गोगावले (10/13)
प्रतोद म्हणून संमत झाले. शिंदे गट अपात्र होण्याचा विषयच उद्भवत नाही.
शिंदे गटाच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुद्धा सुरेख विश्लेषण केले गेले. तो अपात्र ठरला नाही म्हणून ते विश्लेषण इथे लिहीत नाही. पण पक्षादेश बजावताना ज्या गोष्टी पाळायच्या असतात, (11/13)
जी पोच घ्यायची असते, त्या गोष्टी ज्या पद्धतीने उबाठा गटाने पाळल्या नाहीत त्या शिंदेगटाने सुद्धा पाळल्या नाहीत, त्यामुळे उबाठागट सुद्धा पक्षशिस्तीचा भंग केल्याच्या आरोपावरून अपात्र ठरला नाही. हेतुपुरस्सर काही तांत्रिक गोष्टी टाळल्या आहेत.
राहुल नार्वेकरांचं वाचन (12/13)
इंग्रजीत असल्याने बऱ्याच जणांना कळलं नसेल म्हणून हे शुद्ध मराठीत आणि सर्वांना समजेल अश्या भाषेत लिहिल्याबद्दल मी माझे आभार मानतो आणि थांबतो.
बाकी... देवेंद्र फडणवीसांचे मनापासून आभार.(13/13)

جاري تحميل الاقتراحات...