सरकारने मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळु नये!
डबल इंजिनचे राज्य सरकार मराठा आरक्षणावर गंभीर नाही.विरोधातील राजकीय पक्ष त्यांच्याच सुरात सूर मिसळत आहेत.लाखो नव्हे करोडो मराठे न्याय हक्कासाठी लढत आहेत.राज्य सरकार मात्र भोळ्या भाबड्या मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या बाजूने नाही. १/२५
डबल इंजिनचे राज्य सरकार मराठा आरक्षणावर गंभीर नाही.विरोधातील राजकीय पक्ष त्यांच्याच सुरात सूर मिसळत आहेत.लाखो नव्हे करोडो मराठे न्याय हक्कासाठी लढत आहेत.राज्य सरकार मात्र भोळ्या भाबड्या मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या बाजूने नाही. १/२५
याउलट सरकार मधील काही नेते मराठा आंदोलनाला सुरुंग लावण्याची तयारी करीत आहेत.चार वर्षांपूर्वी स्थगिती मिळालेले आणि साडेतीन वर्षांपुर्वी रद्द झालेले SEBC मराठा आरक्षण मिळावे म्हणून छत्रपती संभाजीनगर येथे एक तर मुंबईत दोन पत्रकार परिषदा नेमक्या जरांगे पाटलांनी सुरू केलेले २/२५
आंदोलनाच्या वेळी आणि विशेषतः सराटे आंतरवाली येथे १४ ऑक्टोबरला सभा असताना १३ ऑक्टोबरला पत्रकार परिषदा होतातच कशा?राज्यात सरकार प्रणित काही हितचिंतक मराठा आंदोलनाची धग कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.मात्र जरांगे पाटील आमदार,खासदार,मंत्री,मुख्यमंत्री यांना पुरून उरले आहेत.मग हे ३/२५
आंदोलनाची धग कमी करणारे भुरटे 'किस झाड की पत्ती' आहेत?जरांगे पाटील ही एक व्यक्ती जरी असली तरी ती व्यक्ती राहिली नसून आता तो मराठा विचार बनला आहे.आंदोलन मॅनेज होण्याच्या पुढं निघून गेले आहे.कोणी कितीही पटकून घेतले तरी आंदोलनाची धार बोथट होत नसते.उलट त्याला झळाळी आली आहे.जितके ४/२५
दाबाल तितका तो उसळणार आहे.कारण सर्वसामान्य मराठा जागा झाला आहे.आणि सरकारने कितीही ठरवले आंदोलन पोलिस बळाचा वापर करून चिरडून टाकायचे.तर तेही शक्य नाही.कारण आंदोलन मुंबई,दिल्ली किंवा जिल्हा, तालुका लेवलवर सुरू नाही.ते त्यांच्या गावातच मंदिराच्या पारावर,ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या ५/२५
जागेत सुरू आहे.ते बंद करणेही शक्य नाही.जर आंदोलनकर्त्यांना जेलमध्ये टाकायचे ठरवले तर कोणताही जेल पुरणार नाहीत.२०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका सहा महिन्यांवर तर विधानसभेच्या निवडणुका एक वर्षात होणार आहेत.आमदार, खासदार यांना नामी संधी आहे की,आपला कार्यकाल संपत आलेला आहे.तसाही तो ६/२५
सहा महिने किंवा बारा महिने इतकाच शिल्लक आहे.आपण पुन्हा निवडून येणार की नाही याची खात्री नाहीच.त्यापेक्षा मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा देऊन टाका.समाज आपल्याला सन्मानाने निवडून आणेल.राज्य सरकारच्या हेतूवरच शंका येत आहे.मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे याबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही. ७/२५
२९ मे २०२३ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता येण्यासाठी व यावर अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी/शिफारशी करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव(महसूल)यांचे अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय अधिका-यांची समिती स्थापन केली.या समितीने ८/२५
तिन महिन्यात शासनाला शिफारशी सादर करणे आवश्यक होते.
(१) मराठा समाजाच्या महसुली व शैक्षणिक नोंदी
(२) निजाम काळातील संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी
(३) निजाम काळात झालेले करार, राष्ट्रीय दस्ताऐवज व इतर कागदपत्रे
(४) मराठा समाजातील लोकांची वंशावळ
या मुद्यावर समितीने काम करावयाचे ९/२५
(१) मराठा समाजाच्या महसुली व शैक्षणिक नोंदी
(२) निजाम काळातील संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी
(३) निजाम काळात झालेले करार, राष्ट्रीय दस्ताऐवज व इतर कागदपत्रे
(४) मराठा समाजातील लोकांची वंशावळ
या मुद्यावर समितीने काम करावयाचे ९/२५
होते.मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे या समितीने तिन महिन्याच्या काळात एकही बैठक घेतली नाही.जरांगे पाटलांनी २८ऑगस्टला शहागड येथे सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन करून दुपारी दोन वाजता सराटे आंतरवालीत आमरण उपोषण सुरू केले.१ सप्टेंबर रोजी पोलिसांना शांततेत सुरू १०/२५
असलेल्या आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला.याचे निमीत्त साधत परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या कक्ष अधिका-याने ५ सप्टेंबरला सायंकाळी ०४.०० वाजता अपर मुख्य सचिव (महसूल)यांचे मंत्रालयीन दालन,पहिला मजला,मुख्य इमारत,मंत्रालय, मुंबई समितीची पहिली बैठक बोलावली. ११/२५
मात्र केंव्हा,जेंव्हा राज्यभर सराटे आंतरवाली लाठीचार्ज वरून उद्रेकाने महाराष्ट्र होरपळल्या नंतर.राज्यातील मराठा समाजाने उग्ररूप धारण केल्यानंतर त्यांना शांत करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने ०७ सप्टेंबरला मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी,कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र १२/२५
देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य निजामकालीन पुरावे,वंशावळी,शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे,निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र १३/२५
व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बारा सदस्यीय समिती स्थापन केली. समितीला एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला.१८ सप्टेंबरला समितीला २० जणांना स्टाफ दिला.समितीने १४/२५
यातील पंधरा दिवस कामच केले नाही.समितीने शासनाकडे मुदतवाढ मागितली आहे.आणि शासन दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या तयारीत आहे.इकडे जरांगे पाटलांची तब्येत अत्यंत नाजूक झालेली आहे.आंदोलने करून करून काळजी करण्यासारखी तब्येत बनली आहे.त्यांनी २५ ऑक्टोबर पासून अन्न, पाणी,औषधाचा कणही १५/२५
घेतलेला नाही.राज्यभरात समाजात सरकार विषयी व विविध प्रमुख राजकीय पक्षांविषयी संताप आहे.गावोगावी ठिय्या,उपोषण,गावबंदी,आरक्षण जागृती रॅली काढण्यात येत आहेत.सरकार मात्र धुर्त खेळी खेळण्याच्या तयारीत आहे.मिडीयाच्या म्हणण्यानुसार शिंदे समितीला बारा हजाराहून अधिक नोंदी आढळून आल्या १६/२५
आहेत.मुळात हा फार्स कशासाठी?बारा हजार नोंदी मराठवाड्यात मिळाल्या आहेत.मुळात राज्यातील ७० ते ७५% मराठा समाज कुणबी म्हणून आरक्षण घेत आहे.अनेक मराठा आमदार खासदार हे कुणबी प्रमाणपत्र काढून मोकळे झाले आहेत.मग एक धोरणात्मक निर्णय राज्यातील मराठा समाजाच्या बाबतीत घेण्यास सरकार १७/२५
कुणाची वाट पाहत आहे?तीन ओळीच्या जीआरने काही जातींना ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला आहे.ओबीसींच्या जातीचा मागासलेपणा सिद्ध झालेलाच नाही.त्यामूळे समितीचा सोपस्कार फक्त मराठा समाजालाच का लागू होतो?इतरांना एक न्याय तर मराठा समाजाला दुसरा न्याय कशासाठी?सरकारने शासन निर्णय निर्गमित १८/२५
करून न्या.संदिप शिंदे समितीला २४ डिसेंबर पर्यंत शिफारशी द्यायला मुदतवाढ दिलेली आहे.तोपर्यंत समितीचे काम तर ठिकच, नाही झाले तर पुन्हा एकदा एखादा महिना मुदतवाढ दिली जाईल.तेलंगाना मध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने तेथील रेकॉर्ड मिळण्यास विलंब लागत आहे असं कारण या जीआर मध्ये १९/२५
नमूद केले आहे.समिती शासनाला शिफारशी २४ डिसेंबर नंतरच करणार.राज्य सरकार त्या स्विकारू शकते किंवा नाकारू शकत.जरांगे पाटलांनी अन्न, पाणी,औषध त्यागल्याने त्यांची अवस्था अत्यंत नाजूक आहे.मुळात मराठा समाज मागासलेला आहे हे न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड आयोगाने सिद्ध केलेले आहे.सरकार २०/२५
न्यायालयात आकडेवारी सिद्ध करण्यात कमी पडले.ती चूक दुरुस्त करण्याची जबाबदारी सरकारची होती.आताही ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया या समर्पित आयोगाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींची लोकसंख्या ३७% दाखवलेली आहे.मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्याच्या निम्मे आरक्षण देणे क्रमप्राप्त २१/२५
आहे.मात्र ३२% आरक्षण हे अतिरिक्त आहे.कुणबीची तत्सम किंवा उपजात म्हणून मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण देता येते.असे कितीतरी जातींना ते बहाल केलेले आहे.गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची.इंग्रजकालीन गॅझेट मध्ये मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे नमूद आहे.मुंबई हायकोर्टाचा १९२१ चा निर्णय २२/२५
मराठा व कुणबी एकच असल्याचा पुरावा आहे.सातारा गॅझेटीअरच्या पान क्र.७५ वर मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असा उल्लेख आहे.बेळगाव गॅझेट च्या पान क्र.१२६ वर मराठा व कुणबी एकच असल्याचे नमूद केले आहे.अमरावती,कोल्हापूर,छत्रपती संभाजीनगरच्या गॅझेट मध्ये ते दोन्ही एकच असल्याचे नमूद आहे. २३/२५
त्यांच्यात रोटी बेटी व्यवहार होतो असाही उल्लेख आहे.आपल्याला पाहीजेत त्यापेक्षा अधिकचे पुरावे उपलब्ध आहेत.सरकारकडे ते पाहण्याचा डोळसपणा असला पाहिजे.हा समित्यांचा फार्स बंद करा.राज्य सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाचा ५०% आत ओबीसीत समावेश करावा.कारण कायदे २४/२५
मंडळाला तसे अधिकार आहेत.आज एका तरूणाने आत्महत्या केली.चिठ्ठीत असं नमूद केले की मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत माझे शरीर जाळू नका.ह्या वेदना मायबाप सरकार समजून घेईल.सरकारमध्ये माणसंच आहेत.त्यांच्याही हृदयाला पाझर फुटेल अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी.राज्यातील समाजाला आरक्षण द्यावे.२५/२५
جاري تحميل الاقتراحات...