رتبها

#मराठा_आरक्षण
राज्यातील मराठा हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे.
न्या.गायकवाड आयोगाने अभ्यासपूर्वक अहवाल राज्य विधिमंडळाला दिलेला आहे. अहवाल तयार करताना आयोगाला राज्यभरातून १ लाख ९७ हजार ५२२ निवेदने प्राप्त झाली.या एकूण निवेदनापैकी १ लाख ९५ हजार ७२२ जणांनी ओबीसीतून १/२५

आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती.म्हणजेच ९९.०८% जणांची मागणी ओबीसीतून आरक्षणाची होती.मुळात राज्यघटनेत SC,ST, आणि SEBC किंवा OBC असे तिनच प्रवर्ग आहेत. SEBC किंवा OBC हे एकच प्रवर्ग असले तरी राज्य शासनाने या ठिकाणी लबाडी केली.OBC हे ५०% च्या आतील आरक्षणात समाविष्ट आहेत.तर २/२५

मराठा समाजाला मात्र कायद्याच्या चौकटीत न टिकणारे ५०% च्या वरील आरक्षण दिले.१९९२ साली मा.सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहणी प्रकरणातील निवाड्यात असे निर्देश दिले की, आरक्षण मर्यादा ही ५०% च्या वर नसावी.यानंतर अनेक उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळ्या प्रकरणांत असाच निकाल दिला.ओबीसी ३/२५

राजकीय आरक्षणाच्या प्रकरणात जी ट्रिपल टेस्ट मा.सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केली,त्यात सुद्धा ५०% च्या वर आरक्षण असू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले.हे क्लेअर केल्यानंतरच बांठिया आयोगाच्या अहवालाने ओबीसी राजकीय मिळाले.म्हणजेच आरक्षण मर्यादा ही ५०% आत असावी.२०१८ साली आरक्षण देतानार ४/२५

राज्य सरकारने ५०% च्या वरील आरक्षण दिले.मुळात गायकवाड आयोगाने आपल्या शिफारशीत स्पष्टपणे नमूद केले की, मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे.मात्र सत्ताधारी व विरोधी राजकीय पक्षांनी स्वतः ची राजकीय दुकानदारी अडचणीत येईल म्हणून मराठा समाजाला जाणूनबुजून संकटाच्या ५/२५

खाईत लोटले.या अहवालावर राज्य विधिमंडळात चर्चा होणे आवश्यक होते.मात्र त्याचा action taken report (ATR) मांडून ५०% च्या वरील आरक्षण दिले.वास्तविक पाहता गायकवाड आयोगाने केलेली शिफारस ही ५०% च्या आतील आरक्षणाला पात्र होती, हे सुर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट होते व.मात्र प्रत्येक राजकीय ६/२५

राजकीय पक्षाने पालुपद लावले की, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे मात्र कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लागता.इतच मराठा समाजाचा घात झाला.कारण मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २१ रोजी जे प्रमुख कारण दिले ते म्हणजे'५०% च्या वरील आरक्षण'हे आहे.म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून मराठा समाजाचा ७/२५

करेक्ट कार्यक्रम केला.गायकवाड आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असे स्वतंत्र प्रकरण लिहिले आहे.गेल्या ४५ वर्षांपासून सर्वच राजकारण्यांनी मिळून मराठा समाजाला फसवले आहे.विशेषत: याला गेल्या कित्येक वर्षांपासून राजकीय पदं भोगणारे मराठा नेते कारणीभूत आहेत.यापुढे ८/२५

गावात, शहरात गेल्यावर त्यांना मराठा तरुण जाब विचारायला मागेपुढे पाहणार नाहीत.त्याची सुरूवात झालेली आहे.अनेक गावात 'राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी'असे डिजिटल फलक दर्शनी भागात लागले आहेत.अनेक ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेत मराठा आरक्षण ओबीसी तून मिळावे, असे ठराव संमत करून शासनाकडे ९/२५

पाठवलेले आहेत.मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने तो ५०% च्या आतील आरक्षणाचा हक्कदार आहे.मराठा समाजाने राजकीय आरक्षण मागितले नाही.अनेक ओबीसी नेते गळे काढून मराठा आरक्षणाला विरोध करीत आहेत,कारण त्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात येईल.यात काही मराठा नेते मागे १०/२५

नाहीत.आरक्षणाचे अधिकार नसताना राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणे, त्यामुळे सुद्धा न्यायालयाने आरक्षण नाकारले आहे.पुन्हा घटनादुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार बहाल करण्यात आले.राज्य ५०% च्या आतील आरक्षण द्यायला तयार नाही.केंद्र आरक्षण मर्यादा वाढवायला तयार नाही.दोघं मिळून ११/२५

हा निर्णय सहज सूटू शकतो.मात्र हे भिजत घोंगडे ठेवून यांना वर्षानुवर्षे निवडणुका लढवायच्या आहेत.हा प्रश्न कायमचा निकाली काढला तर मराठ्यांची मुलं शिकतील.नोक-यात-व्यवसायात स्थिर होतील.मग यांचे झेंडे पकडायला, सतरंज्या उचलायला,बॅनर-पोस्टर लावायला कोण राहील.समाज खितपत राहिला तर १२/२५

यांच्या फायद्याचेच.कोणी जाब विचारायला पुढं येणार नाही. साहेब,दादा,अण्णा,नाना,काका,भाऊ म्हणायला कोणी पुढे येणारच नाही ही अडचण आहे.पाटीलकी हवेतच विरली आहे, देशमुखांच्या गढीचे अवशेष नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.आजही भल्या पहाटे शेण-शेणकूड,धारा काढावेच लागते.दिवसभर बैलागत १३/२५

लांबून उशीरापर्यंत राबावेच लागते.त्याला कधी सुट्टी माहितच नाही.सदानंद देशमुखांच्या 'बारोमास'कादंबरीतील एकनाथ नामक मराठा शेतकरी कुटुंबातील तरुणांचे हतबल जीवन समोर येते."जागोजागी डोनेशन आडवं आलं तशीच आपली जातही आडवी आली.मराठा नाव मोठं लक्षण खोटं.त्याच्यापेक्षा आपण मागासवर्गात १४/२५

जन्माला आलो असतो तर किती बरं होतं. शेतकऱ्याचे घर आहे. पाहुणे आले की, पावभर साखर आणि चहाची पुडी आणायला दुकानावर पळावं लागतं. मजुरांपेक्षाही वाईट परिस्थिती आहे." राज्यात ज्या शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत व होत आहेत,त्यातील ९८ टक्के शेतकरी हे मराठा समाजाच्या आहेत. १५/२५

काहीजण EWS या आरक्षणाकडे घेऊन जातात.ज्यांच्या पिढ्यानपिढ्या सुशिक्षित आहेत,जे आर्थिक सधन आहेत त्यांच्याशी अठराविश्व दारिद्र्य असलेल्या मराठा समाजातील तरुण स्पर्धा कशी करणार?मराठा समाजाने नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका घेतली आहे.मात्र आज हाच मोठा भाऊ आज प्रचंड अडचणीत सापडला आले १६/२५

राज्य सरकारने टिकणार नाही हे माहित असताना रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केले.त्यात वेळकाढूपणा झाला.अपेक्षेप्रमाणे न्यायालयाने ते फेटाळले.राज्य सरकार आजचं मरण उद्यावर ढकलत आहे.आत्ता क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल करण्याच्या विचारात आहे.मायबाप सरकार आपल्याला यांची कल्पना आहे की,आपण ते प्रकरण १७/२५

हारणार.मग हा अट्टाहास कशासाठी?साधा,सोपा आणि सरळ मार्ग असताना आपण मराठा समाजाला न्याय का देत नाहीत? सध्या रिव्ह्यू पिटीशन फेटाळल्याने आणि क्युरेटीव्ह अद्याप दाखल न केल्याने मराठा आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ट नाही.त्यामूळे आपली राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर एका दिवसात, एका तासात,१८/२५

काही मिनिटांत हा तिढा सुटू शकतो.मात्र आपल्याला सोडवायचाच नाही असे एकंदरीत हाताळणी वरून वाटते.तिन दिवसांत तिन मराठा तरुणांनी आपलं जीवन संपवले आहे.राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे.गावोगावी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनं केली जात आहेत.मनोज जरांगे पाटील या युवकाचे जीवन एकाच किडणीवर १९/२५

अवलंबून आहे.त्यातही अनेकवेळा उपोषणं केल्याने त्यांची प्रकृती नाजूक आहे.गेल्या बारा दिवसांपासून तो बाजू लढतोय.राज्यात चांद्यापासून बांद्या पर्यंत त्याच्या समर्थनार्थ शेकडो तरूण उपोषणाला बसले आहेत.गावोगावी-शहरातही आंदोलक मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनाला बसलेले आहेत.आपण कोणते आंदोलन २०/२५

कसं मोडीत काढणार?२०२४ साली लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आहेत.आपल्याला युवकांनी गावात प्रवेश करून दिला पाहिजे,अशी गंभीर परिस्थिती आहे.सरकार आघाडीचे असो की युतीचे, एनडीएचे असो की युपीएचे,सर्वांनी समाजाला गृहीत धरले आहे.राज्यात लोकसंख्येने जास्त असलेला मराठा समाजाने नेहमीच २१/२५

मोठ्या भावाची भूमिका घेतली आहे.त्याला न्याय देण्याची हीच योग्य वेळ आहे.सरकारला आणखी एक पर्याय आहे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावलेलेच आहे,त्यात आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली पाहिजे.मराठ्यां सोबतच जाट,पटेल,गुर्जर,कापू अशा विविध समाजाचे प्रश्न आपोआप सुटतील २२/२५

काही ओबीसी नेते समाजाला भिंती दाखवत आहेत,की आपले राजकीय आरक्षण धोक्यात येईल.मात्र मराठा समाजाने कोणतंही राजकीय आरक्षण मागितलेले नाही.ते नकोच.पायलीचे पन्नास मराठा नेते राजकारणात आहेत.त्यांनी कधीच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.जिथं गर्दी तिथं मात्र २३/२५

जायला हे धुर्त राजकारणी टाळत नाहीत.त्यांची दुसरी,तिसरी,चौथी पिढी राजकारणात आणली आहे.मुलाला खासदार,मुलीला आमदार,सुनेला नगराध्यक्ष,भावाला जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पुतण्याला सभापती,मेहूण्याला निवडणुकीत तिकीट देवून निवडून आणतील.मुलाला साखर कारखान्यातील काहीच नसताना त्याचा अध्यक्ष २४/२५

करतील.सर्व सत्ता घरातच ठेवतील.म्हणून तरुणांनी राजकीय पक्षाचे झेंडे फेकून देवून, हातातील दगड टाकून देवून शांततामय आंदोलनात सहभाग नोंदवणे काळाची गरज आहे, अन्यथा पुढील पिढ्या माफ करणार नाहीत.शासनाने तुटेपर्यंत ताणू नये.२५/२५
@CMOMaharashtra @PMOIndia

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد