मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे दुसरे ज्येष्ठ न्यायाधीश रोहित देव यांनी आज आकस्मिक धक्का देत चालू न्यायालयात आपण न्यायाधीश पदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. या निर्णयाने संपूर्ण देशभरात २०२४ नंतर येणाऱ्या भयंकर परिस्थितीची झलक दिसून येत आहे. जस्टीस देव यांनी
नक्षलवादाचे आरोप असलेल्या ९०% अपंग जी.एन.साईबाबा यांना Draconian UAPA कायद्याच्या केसमधे जामीन दिले होते. या निर्णयाने संपूर्ण देशात समाधान व्यक्त केले गेले होते मात्र तत्कालीन सरन्यायाधीश यु.यू ललित यांनी आश्चर्यकारक रित्या शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी या केसची सुनावणी निश्चित केली.
अत्यंत वेगाने घडलेल्या घडामोडीत ते केस प्रिडिक्टेबल बेंचकडे गेले व या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली व ते जेलमधेच राहिले. रोहित देव यांचा निर्णय धाडसी होता.
सोबतच नुकतेच त्यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारने समृद्धी महामार्गाच्या कन्स्ट्रक्शन कंपनी व कंत्राटदारांविरोधात
सोबतच नुकतेच त्यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारने समृद्धी महामार्गाच्या कन्स्ट्रक्शन कंपनी व कंत्राटदारांविरोधात
गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय रद्द केला होता.
देव यांची बदली नुकतेच कॉलेजियमने अलाहाबाद हायकोर्टात केल्याची बातमी आहे. आज मात्र कोर्टात हजर राहून त्यांनी राष्ट्रपतींकडे राजीनामा पाठवला असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी आपल्या तत्त्वज्ञाना विरोधात जाऊन काम करणे शक्य नसल्याचे सांगितले.
देव यांची बदली नुकतेच कॉलेजियमने अलाहाबाद हायकोर्टात केल्याची बातमी आहे. आज मात्र कोर्टात हजर राहून त्यांनी राष्ट्रपतींकडे राजीनामा पाठवला असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी आपल्या तत्त्वज्ञाना विरोधात जाऊन काम करणे शक्य नसल्याचे सांगितले.
व आपल्या स्टाफची भावनिक दिलगिरी व्यक्त केल्याचे रिपोर्ट्स मीडियाने दिले आहेत.
त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला कोणती बाजू असू शकते हे सबजेक्टिव्ह इंटरप्रिटेशन आहे मात्र अशा प्रकारे न्यायाधीशांना राजीनामा देण्याची गरज का पडावी हे प्रश्न नागरिकांना पडला पाहिजे नाही तर अंधकारमय
त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला कोणती बाजू असू शकते हे सबजेक्टिव्ह इंटरप्रिटेशन आहे मात्र अशा प्रकारे न्यायाधीशांना राजीनामा देण्याची गरज का पडावी हे प्रश्न नागरिकांना पडला पाहिजे नाही तर अंधकारमय
भविष्य आपले वाट पाहत आहेच. ते न्यायाधीश म्हणून कसे आहेत हे महत्त्वाचे नसून कोणत्या परिस्थितीत त्यांनी हा निर्णय घेतला हे महत्त्वाचे आहे. २०२४ नंतरच्या न्यायालयीन भविष्याची चिन्हे लवकरच आणखी वेगाने पुढे येऊ शकतात. या सर्व घडामोडी नैसर्गिक नक्कीच नाहीत हे तरी मान्य असावे. 🙂
جاري تحميل الاقتراحات...