सारांश
लवासाची लक्तरे
नव्या वळणावर
राष्ट्रवादी काॅगेसचे अध्यक्ष शरद पवार यानी आपल्या ' लोक माझे सांगाती ' या पुस्तकाच्या सुधारित आवृत्तीचे मुंबईत नुकतेच प्रकाशन केले व ते कसे गाजले हे सर्वानाच ठाऊक आहे..
लवासाची लक्तरे
नव्या वळणावर
राष्ट्रवादी काॅगेसचे अध्यक्ष शरद पवार यानी आपल्या ' लोक माझे सांगाती ' या पुस्तकाच्या सुधारित आवृत्तीचे मुंबईत नुकतेच प्रकाशन केले व ते कसे गाजले हे सर्वानाच ठाऊक आहे..
त्याची सद्यस्थितीही सर्वानाच माहिती आहे.ते प्रकरण ताजे असतानाच आता त्या सुधारित आवृत्तीमधील एकेक प्रकरण समोर येत आहे व त्याची चर्चाही होत आहे.
त्यातील दोन महत्वाची प्रकरणे म्हणजे त्यानी उध्दव ठाकरे यांच्याबद्दल केलेले मतप्रदर्शन आणि दुसरे त्यांचा तेवढाच जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे वादग्रस्त लवासा प्रकरण.त्या दोन विषयांपैकी उध्दव ठाकरे यांची आज काय स्थिती आहे हे आपण पाहतोच आहे..
दुसरा विषय आहे पवारांच्या स्वप्नातील म्हणविला जाणारा पुण्याजवळील बहुचर्चित लवासा प्रकल्प. पहिल्या विषयातील उध्दव ठाकरे यानी आपले मुख्यमंत्रिपद जसे गमावले तसाच आपला पक्षही गमावला.दुसरा विषय असलेला लवासा. तो आता भकासा बनला आहे..
लवासा हिल सिटी म्हणून एकेकाळी गाजावाजा झालेला हा प्रकल्प आज ओसाड स्थितीत निर्मनुष्य अवस्थेत पडला आहे.त्याचे नियोजन व व्यवस्थापन करणारी लवासा कार्पोरेशन नावाची संस्था दिवाळखोरीत घटका मोजत आहे..
स्वाभाविकपणे तिची ही स्थिती का व कशी आली याचा उहापोह शरदरावांनी सुधारित आवृत्तीत ' लवासा कां? ' या प्रकरणातून केला आहे.
अर्थात त्यांनी त्यातून लवासाबद्दलच्या आपल्या निर्णयाची पूर्वपीठिका विशद केली आहे व आपल्या भूमिकेचे समर्थनही केले आहे..
अर्थात त्यांनी त्यातून लवासाबद्दलच्या आपल्या निर्णयाची पूर्वपीठिका विशद केली आहे व आपल्या भूमिकेचे समर्थनही केले आहे..
त्यानी ते अशा पध्दतीने केले आहे की, कुणालाही ते पटावे.शरदरावांचा एकंदर विकासाबाबतचा दॄष्टिकोन जसा त्यातून स्पष्ट होतो तसाच तो प्रयोग का फसला याची मीमांसाही त्यानी केली आहे.पण महाभारतात ज्याप्रमाणे अश्वत्थाम्याच्या मृत्युबाबत धर्मराजानी जी 'नरो वा कुंजरो वा ' भूमिका घेतली...
तशीच भूमिका त्यांनी लवासा प्रकरणातही घेतली.. त्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारी एक पत्रकार परिषद नाशिक येथे लवासा प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन हिमतीने पाठपुरावा करणारे माजी पत्रकार व वकील नानासाहेब जाधव यानी 22 मे रोजी घेतली.
नाशकातील काही पत्रकारानी त्या पत्रकार परिषदेत हजेरीही लावली. पण तिचे वृत्त मात्र कुठेही प्रसिध्द झालेले नाही.त्याची कारणमीमांसा करण्याचे कारण नाही.कारण काय छापायचे वा दाखवायचे याचा अधिकार संबंधित वृत्तपत्र वा वृत्तवाहिनी यांच्या संपादकांचा असतो..
अर्थात कुणी कोंबडा झाकून ठेवल्याने जसा सूर्य उगवल्यावाचून राहत नाही, तशीच कुणी कितीही झाकपाक केली तरी आजच्या विकसित तंत्रज्ञानाच्या काळात वस्तुस्थिती पुढे आल्याशिवाय राहत नाही. मी सत्य हा शब्द मुद्दामच वापरला नाही.कारण ते नेमके काय आहे यावर कधीच एकमत होत नाही.
महाराष्ट्रातील सत्तांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने व निवडणूक आयोगाने नुकतेच दिलेले निर्णय ही त्याची उदाहरणे.पण आता ते दोन्ही विषय मार्गी लागले आहेत.मात्र त्याबाबतचा अंतिम शब्द कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठात उच्चारला जाईल..
लवासा प्रकरणाचीही तीच स्थिती आहे. कारण हे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयाकडेच गेले आहे. त्या संदर्भात त्या न्यायालयाने शरद पवार यांच्यासहीत सर्व प्रतिवादींवर नोटिसा बजावल्या आहेत व त्यांच्या भूमिकांबद्दल विचारणा केली आहे.
पण त्या मंडळीनी उत्तरासाठी मुदत मागितली आहे.कदाचित त्या उत्तराची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठीच पवारानी ' सांगाती 'च्या सुधारित आवृत्तीत ' लवासा कां ' चा समावेश केला असावा.
त्यातील विसंगतीकडे लक्ष वेधण्यासाठीच नानासाहेब जाधव यांनी 22 मे2023 रोजी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेतली असावी
त्यातील विसंगतीकडे लक्ष वेधण्यासाठीच नानासाहेब जाधव यांनी 22 मे2023 रोजी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेतली असावी
ती संबंधित पत्रकाराना जरी दाबावी लागली असली तरी नानासाहेब स्वस्थ बसणार्यांपैकी नाहीत.त्यांनी पत्रकार परिषदेतील आपल्या निवेदनातून ' लवासा कां 'मधील पवारांच्या भूमिकेमुळे विसंगती वा मखलाशीवर शरसंधान केले आहे.
.ते म्हणतात ,लवासा प्रकल्पा पूर्वीच सुळे दाम्पत्याने ५ हजार एकर जमीन खरेदी करण्यासाठी ना परवानगी घेतली, ना स्टॅम्प ड्युटी भरली.
शासना तर्फे लवासा प्रकल्प अधिकृतपणे जाहीर होण्या पूर्वीच पवारांच्या कन्या सुप्रिया सुळे व जावई सदानंद सुळे व पवारांचे इतर सहकारी यांनी मुळशी तालुक्यात ५ हजार एकर जमीन दलालां मार्फत खरेदी करून ठेवली होती. खरेदी चे वेळी लागणारे मुद्रांक शुल्क ही भरले नाही.
जमीन खरेदी साठी लागणारी परवानगी देखील घेतली नाही. मात्र या बाबी शरद पवारांनी लवासा का या प्रकरणात उघड न करता ' केवळ काही लोकांनी ५-६ हजार एकर जमीन या परिसरात खरेदी केली' असे सांगून दिशाभुल करणारी माहीती दिली.
उलट लवासात माझ्या नावावर एक इंचही जमीन नाही हे सांगण्यास मात्र पवार विसरले नाहीत. ज्या भाले यांचा पावारांनी उल्लेख केला ते यशोमाला कंपनीत किरकोळ भाग धारक होते.
सुपिया सुळे, सदानंद सुळे, अनिरूध्द देशपांडे, विनय मनियार यांनी यशोमाला लिजींग अॅड फायनांस कंपनी च्या माध्यमातून ही जमीन खरेदी केली. त्यावेळी प्रत्यक्ष लवासा कार्पोरेशन कडे काहीही जमीन नव्हती महाराष्ट्र शासना तर्फे १८ गावे नियोजित हिल स्टेशनसाठी नुकतीच जाहीर करण्यात आली होती.
याचा अर्थ शरद पवारांनी शासनाचे नियोजित हिल स्टेशन पॉलिसीची माहिती आधीच आपली कन्या व जावई तसेच निकटवर्तीयांना लिक करून त्या परिसरात जमीनी घेण्याची टीप दिली असल्याचे स्पष्ट होते.
जमीन खरेदीतून अधिक फायदा व्हावा म्हणून या परिसरात जमीन खरेदी करतांना शंभर टक्के मुद्रांक शुल्क ही तत्कालीन सरकारने बेकायदेशिरपणे माफ केले.
माफ केलेल्या मुद्रांकामुळे शासनाचे सुमारे १ हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे, असे नमूद करून श्री.जाधव म्हणतात की, १० हेक्टरच्या पुढे जमीन खरेदी करावयाची असल्यास राज्याचे विकास आयुक्त, उद्योग यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे..
मात्र यशोमाला कंपनीने अशी कुठलीही परवानगी घेतली नसल्याची माहीती समोर आली आहे.
शासकीय धोरणाची माहिती अधिकृतपणे जाहीर होण्या पूर्वीच आपल्या नातेवाईकांना देवून त्यांना फायदा मिळवून देणे हा विश्वासघाताचा फौजदारी गुन्हा ( breech of trust and breech of oath of secrecy) आहे..
शासकीय धोरणाची माहिती अधिकृतपणे जाहीर होण्या पूर्वीच आपल्या नातेवाईकांना देवून त्यांना फायदा मिळवून देणे हा विश्वासघाताचा फौजदारी गुन्हा ( breech of trust and breech of oath of secrecy) आहे..
मुख्यमंत्री, मंत्री यांनी शासनाच्या धोरणाची माहिती आधीच आपल्या जवळच्या लोकांना देवू नये म्हणून मंत्री पदाचा कारभार हाती घेण्यापूर्वी राज्यपाल गुप्ततेची शपथ देतात. शरद पवारांनी आपली कन्या, जावई व निकटवर्तीयांना फायदा पोहचविण्याचे उद्देशाने गुप्ततेच्या शपथेचा ही भंग केला आहे..
सुळे दांम्पत्याच्या ५ हजार एकर जमीन खरेदीची व तत्कालीन सरकारने खाजगी कंपनीला दिलेली सुमारे १ हजार कोटी रूपयांच्या मुद्रांक माफी यांची CBI मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणारे याचिकाकर्ते ॲड. जाधव यांनी केली आहे
جاري تحميل الاقتراحات...