رتبها

मित्रानो जर तुम्ही हा लेख वाचला नाहीत तर खूप मोठ्या माहिती पासून वंचित रहाल.. पूर्ण लेख वाचून प्रतिक्रिया कळवा. सुप्रीम कोठा व त्यांची कॉलेजियम सिस्टीम यांचा अजुन एक करणामा.
देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूपिंदर नाथ किरपाल (बी. एन. किरपाल) हे भारताचे ३१ वे -
++

सरन्यायाधीश होते, जे ६ मे २००२ पासून ७ नोव्हेंबर २००२ रोजी सेवानिवृत्त झाले.
याच न्यायाधीशाच्या घरात जन्मलेला नपुंसक मुलगा सौरभ किरपाल व अजुन २ भावंडे आहेत.
सौरभ किरपालचे संपूर्ण शिक्षण परदेशात झाले असून, परदेशात राहून त्याचे समलैंगिक संबंध एका परदेशी नागरिकाशी जुळले,-
++

त्याचा साथीदार निकोलस जर्मेन याच्यासोबत गेल्या 20 वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहे.
निकोलस हा युरोपियन आहे आणि तो नवी दिल्लीत स्विस फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेअर्समध्ये काम करतो, थोडक्यात तो एक गुप्तहेर आहे.
सौरभ किरपाल या व्यक्तीला आपला नवरा आणि स्वत:ला त्याची पत्नी मानतो.
+

त्याचा परिचय यासाठी इथे देणे गरजेचे होते की तो कोण आहे आणि त्याची पार्श्वभूमी काय आहे, तर येऊ आता मूळ मुद्द्याकडे.
आत्तापर्यंत सर्व काही ठीक होते, कोणाला काही अडचण नव्हती, पण माजी न्यायाधीशाच्या या नपुंसक मुलाने आपल्यालाही न्यायाधीश व्हायचे आहे असा हट्ट पकडला व सर्वांना-
++

धमकी देऊन ठणकावून सांगितले.
खर तर त्याच्या हट्टीपणामागे त्या परकीय शक्ती आहेत ज्यांना आपल्या न्यायालयीन व्यवस्थेत घुसून आपल्या इच्छेनुसार हा देश चालवायचा आहे.
आता तुम्हाला समजले असेलच की सौरभ किरपाल नेमका काय आहे, हा तोच माणूस आहे ज्याने भारतातून कलम 377 रद्द केले आहे.
++

आपण सर्वांनी नाझ फाउंडेशन या एनजीओचे नाव ऐकले आहेच याच NGO ने 377 कलम हटवले.
आता तुम्ही अगदी सहज समजू शकता की त्यांनी सर्वात प्रथम कलम 377 रद्द केले. आता नाझ फाउंडेशन आणि इतर गट समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची टोळी ज्याला आपण कॉलेजियम-
++

सिस्टम म्हणतो त्यांच्या सोबतीला लिबरल, डावे, प्राध्यापक वकील आणि काही फेमिनिस्ट महिला देखील आहेत.
हेच सर्वजण आता सौरभ किरपालला न्यायाधीश बनविण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात जोर लावत आहेत.
आता तुम्ही विचार कराल की हे सगळे त्याला न्यायाधीश बनवण्यासाठी एवढे अडून का राहिले आहेत-
++

तर याचे कारण म्हणजे आतापर्यंत केंद्र सरकारने या सौरव किरपाल ची फाइल, जी कॉलेजियम सिस्टीम त्याला न्यायाधीश बनवण्यासाठी पाठवत आहे, तीच फाईल केंद्र सरकारने 4 वेळा रद्द केली आहे.
आणि सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारी जी कॉलेजियम सिस्टीम आहे ते त्यांच्या जिद्दिवर-
+

अडून आहेत आणि वारंवार सौरभ किरपालची फाईल केंद्राकडे पाठवून तुम्ही यांना न्यायाधीश बनवण्यास सहमती द्यावी असे सांगत आहे.
केंद्र सरकार यांना वारंवार सांगत आहे की तुम्ही तेच नाव का पाठवता? भारतात हा व्यक्ती सोडून दुसरा कोणीच लायक नाहीये का न्यायाधीश होण्यासाठी? आणि शेवटी भारत-
++

सरकारने सुप्रीम कोर्ट आणि कॉलेजियम सिस्टीमला पत्र लिहिले आणि त्यांना सांगितले की तुम्ही ज्या सौरभ किरपाल नावाच्या व्यक्तीला न्यायाधीश बनविण्यावर ठाम आहात त्या व्यक्ती विरोधात भारतीय गुप्तचर संस्थांनी एक गुप्त अहवाल दिला आहे, त्यामध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की जर या व्यक्तीला-
++

न्यायाधीश बनवले गेले तर ते भारतासाठी खूप धोकादायक आहे कारण या व्यक्तीचे संबंध अशा परदेशी नागरिकाशी आहेत जो त्याच्या स्वतःच्या देशाच्या गुप्तचर संस्थेसाठी काम करतो.
त्यावर केंद्र सरकारने पुन्हा ठणकावून सांगितले आम्ही अशा व्यक्तीला भारताचा न्यायाधीश होऊ देऊ शकत नाही.
++

आणि या उत्तरासह केंद्र सरकारने गोपनीय दस्तऐवजाच्या स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयाकडे तो गुप्त अहवाल सुपूर्द केला, जो सौरभ किरपाल यांच्याबाबत भारताच्या गुप्तचर संस्थेने खूप अथक मेहनत करून तयार केला होता, ज्यामध्ये त्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ही नावे आहेत ज्यानी हा गुप्त-
++

अहवाल केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाला दिला होता.
पण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तो अहवाल वाचला आणि केंद्र सरकारनेही तो उत्तर (पुरावा) म्हणून मांडला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आणि कॉलेजियम सिस्टीमने आपली मग्रुरी दाखवत ज्या गोपनीय दस्तऐवजात भारताच्या गुप्तचर अधिकारी-
++

आणि कर्मचाऱ्यांची नावे होती ती सगळी नावे सार्वजनिक डोमेनमध्ये टाकली.
तो गुप्त अहवाल आणि अधिकाऱ्यांची नावे सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्यामागे सुप्रीम कोर्ट आणि कॉलेजियम सिस्टमचां नेमका हेतू आणि मंशा काय होती?
थोडक्यात सुप्रीम कोर्ट आणि कॉलेजियम सिस्टीम ने भारतीय गुप्तचर-
++

संस्थांना उघड उघड धमकी दिली आहे की भविष्यात आमच्या विरुद्ध असा कुठलाही अहवाल तयार करू नका, किंवा आमच्यावर नजर ठेवण्याचा प्रयत्न ही करू नका. नाहीतर तुमची पर्सनल आयडेंटीटी पब्लिक डोमेन मध्ये टाकण्यात येईल.
येथे आपण हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू की जर कुठलेही सरकार आणि-
++

न्यायालयीन व्यवस्था जर आपल्याच गुप्तचर संस्थांनाच्या लोकांची नावे उघड करणार असतील तर पहिली गोष्ट म्हणजे ते गुप्तचर राहणार नाहीत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या जीवाला धोका आहे, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी आजवर जे काही काम गुप्तपणे केले असेल ते सर्व उघड होईल आणि जेव्हा-
++

अनेकांना कळेल की ही व्यक्ती भारत सरकारची गुप्तहेर आहे, तेव्हा कोणताही शत्रू देश किंवा आपल्याच देशातील काही गद्दार त्यांना ठार करतील.
भविष्यात ही असच होणार असेल तर अशा परिस्थितीत भारतासाठी हेरगिरी करण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालून काम करायला कोण तयार होईल? अशाने भारताचे-
++

गुप्तहेर खाते हे कमकुवत होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच घाणेरड्या वृत्ती वर आक्षेप घेऊन, भारत सरकारचे कायदा मंत्री किरण रिजुजी यांनी कॉलेजियम सिस्टीम प्रणाली संपुष्टात आणण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे.
आणि त्याचवेळी कायदामंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टाला स्पष्ट इशारा दिला की,
++

तुम्ही पुन्हा कोणत्याही प्रकारचा गुप्त अहवाल सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवलात तर याद राखा.
येथूनच सर्वोच्च न्यायालय आणि कॉलेजियम सिस्टीम ने आपली भूमिका बदलली आणि पुढे जाण्याची रणनीती होती त्यात बदल केला.
आणि जो गट आणि जी लोक कलम 377 रद्द करण्यात यशस्वी झाले, त्याच गटाला आणि त्या -
++

लोकांना पुन्हा सक्रिय करून समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी कामाला लावले.
आता तुम्हा सर्वांना असा प्रश्न पडला असेल की या सगळ्या घोळात सौरभ किरपाल न्यायाधीश कसा होणार? इथे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी अशि नामी शक्कल लढवण्याच ठरवल व सर्वात आधी आपण समलिंगी-
++

संबंध कायदेशीर करू.
मग सौरभ किरपाल आणि परदेशी पुरुष दोघेही लग्न करतील आणि कायदेशीररित्या सौरभ किरपालला त्या परदेशी व्यक्तीची पत्नी म्हटले जाईल आणि तो ही कायद्याने भारताचा नागरिक होईल त्यामुळे भारत सरकार सौरभ किरपालला न्यायाधीश होण्यापासून रोखू शकत नाही.
कारण आपण अशा खूप केसेस+

बघितल्या आहेत ज्यात पती किंवा पत्नीपैकी कोणी स्वदेशी असल्यास, सरकार त्याला भारताचे नागरिकत्व देण्यास नकार देऊ शकत नाही, आणि आपल्या कायद्यात तसेच संविधानात सुध्दा असे नमूद केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास एवढा आग्रह का केला हे तुम्हा सर्वांना आता-
++

समजले असेलच.
त्यांना काहीही करून सौरभ किरपालला न्यायाधीश बनवायचे आहे आणि सौरभ किरपालला न्यायाधीश बनवावे लागेल कारण आपल्या कॉलेजियम व्यवस्थेत अनेक न्यायाधीश, ज्येष्ठ वकील, अनेक प्राध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्ते हे भारत देशासाठी कॅन्सर आहेत.
हे असे लोक आहेत जे परकीय पैसा घेऊन-
+

त्यांची चाकरी करत आहेत आणि त्यांचे मालक परदेशातून त्यांना कोट्यवधी रुपये देतात आणि त्यांच्या इच्छेनुसार भारताचे नियम आणि कायदे बदलत राहतात.
आता आणखी काही लक्षात घेण्याजोग्या गोष्टी ज्यांचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
काही नपुंसक ट्रान्सजेंडर गे जोडप्यांनी याचिका दाखल केली.
+

आणि सर्व सामान्य माणसाच्या याचिकेवर वर्षानुवर्षे सुनावणी होत नाही, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेची तात्काळ सुनावणी करून घटनात्मक खंडपीठ स्थापन केले.
महागड्या वकिलांची टोळी त्यांची केस लढवते आहे.
++

आणि CJI (भारताचे सरन्यायाधीश) देखील या नपुंसक टोळीच्या बाजूने एकतर्फी टिप्पणी करत आहेत..🤦
जय हिंद!🇮🇳
- जयसिंग मोहन 🚩

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد