8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मोदींनी केलेल्या नोटबंदीचा अजूनही 2023 मध्येही बऱ्याच लोकांना त्रास होत आहे! काल 21 मार्च 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अशाच त्रासलेल्या काही लोकांकडून चलनातून बाद करण्यात आलेल्या नोटा सरकारने स्वीकाराव्या म्हणून केलेली याचिका (पुन्हा एकदा) फेटाळून लावली..(१)
मला अजूनही समजत नाहीये की जर 99.9% नोटा बँकांमध्ये परत आल्या म्हणून मोदींवर टीका होत होती, तर अजून अशा किती नोटा बाहेर शिल्लक होत्या? फक्त 0.1% नोटांसाठी एवढा आटापिटा सुरू असेल का? नाही! तर, नेमका झोल काय होता, त्याची पुन्हा एकदा आठवण करून देतो..(२)
2013मध्ये RTIमधून मिळलेल्या माहितीतून दिसून आले होते की नोट छापणाऱ्या प्रेसमधून RBIच्या तिजोरीत आलेल्या नोटांची संख्या प्रेसमध्ये छापलेल्या एकूण नोटांच्या संख्येपेक्षा खूप जास्त आहे. कोट्यवधी रुपये जे ऑफिशियली कधी छापले गेले नव्हते, ते RBI तिजोरीत मात्र जमा होत होते..(३)
महत्त्वाचे म्हणजे, मिंट्स (प्रेस) नोटांचा कोणताही साठा ठेवू शकत नाही कारण त्यांच्याकडे छापलेले पैसे साठवण्यासाठी जागा नसते आणि त्यांना परवानगीही नसते. जेवढ्या नोटा छापल्या जातील त्या छापून पॅकिंग झाल्यावर सरळ लोडिंग करून RBIच्या वॉल्ट मध्ये ट्रान्सपोर्ट केल्या जातात..(४)
छापखान्यातले आकडे आणि RBIच्या वॉल्ट मधले आकडे यात तफावत होऊच शकत नाही! फार तर ट्रान्सपोर्ट मध्ये आलेल्या रकमेची तफावत होऊ शकते, पण तेही आकडे RBIकडे नेहमी उपलब्ध असतात आणि ते जोडून रोज मिंट आणि वॉल्ट चे आकडे टॅली होत असतात..(५)
मग या नोटा कोण छापत होतं आणि कोणाच्या घश्यात घालण्यासाठी छापल्या जात होत्या? काय होती MODUS OPERANDI?
एकाच सिरीज च्या नोटा दोन ते तीन वेळा छापल्या गेल्या असण्याची शक्यता आहे, ज्या RBIमधील हिशोबात नंतर मोजल्याच जात नव्हत्या व सरळ लाभार्थ्यांना डिलिव्हर केल्या जात होत्या..(६)
एकाच सिरीज च्या नोटा दोन ते तीन वेळा छापल्या गेल्या असण्याची शक्यता आहे, ज्या RBIमधील हिशोबात नंतर मोजल्याच जात नव्हत्या व सरळ लाभार्थ्यांना डिलिव्हर केल्या जात होत्या..(६)
म्हणजे कागद, शाई, सेक्युरिटी फीचर्स, सगळं ओरिजिनल! बनवलेली नोट पण ओरिजिनलच, फक्त एकाच सिरीजच्या असल्याने हिशोबात जेवढ्या मिंट मध्ये दाखवल्या तेवढ्याच वॉल्ट मध्ये दाखवून डुप्लिकेशन केलेल्या नोटा परस्पर 'लाभार्थी' घेऊन जात होते..(७)
'भारतीय रिझर्व बँक नोट मुद्रण' या भारतीय रिझर्व्ह बँकेची संपूर्ण मालकीची सहाय्यक कंपनी RTI वर उत्तर देताना दिशाभूल करणारी माहितीच देत होती. पण, त्यांचं दुर्दैव असं झालं की एकाच प्रश्नावर दोन वेगवेगळ्या RTIवर त्यांनी वेगवेगळी उत्तरं दिली, आणि त्यांचा भांडाफोड झालाच..(८)
10 नोव्हेंबर 2011 व 2 डिसेंबर 2011 रोजी दिलेल्या माहितीनुसार एकाच दिवशी छापलेल्या नोटांच्या संख्येबाबत विचारणा केल्यावर त्यात 72.78 दशलक्ष नोटांसह एकूण तब्बल 4680 कोटी रुपयांचा फरक होता! हा फक्त 22 दिवसांच्या अंतराने केलेल्या त्याच एका दिवसाच्या नोटांच्या हिशोबातील फरक होता..(९)
टाईम्स ऑफ इंडिया ने ही माहिती छापलेली असली तरीही त्यातील माहिती ही RTI च्या माध्यमातून विचारलेल्या प्रश्नावर मनमोहन सिंग सरकारनेच दिली आहे. त्यामुळे या माहिती चा स्रोत कोणी पत्रकार वा मीडिया हाऊस नसून ही माहिती युपीए सरकार सत्तेत असताना त्यांनीच दिलेली आहे..(१०)
झोलर जमातीच्या नोटा एका रात्रीत 'रद्दी' झाल्या. सामान्य लोकांकडे असलेले पाच-पन्नास हजार सरकारने बँकेतून बदलून दिले. गरिबांना त्रास होऊ नये म्हणून त्याआधीच जनधन खाती उघडायला लावली होती, ती नोटबंदीमुळे त्रास होऊ नये यासाठीच होती! सर्वसामान्य माणसाकडे त्याहून जास्त कॅश नव्हतीच..(११)
त्यात सरकारने 500च्या नोटेच्या बदल्यात 300 किंवा 400 नाही तर पूर्ण 500च रुपये दिले. सामान्य माणसाचं पाच पैशाचं नुकसान झालं नाही!
सरकारकडे डुप्लिकेट सिरीजचे डिटेल्स तो पर्यंत आले होते. 'लाभार्थी' जर ते पैसे तेंव्हा जमा करायला गेले असते तर सापडले असते. नुकसान त्यांचं झालं..(१२)
सरकारकडे डुप्लिकेट सिरीजचे डिटेल्स तो पर्यंत आले होते. 'लाभार्थी' जर ते पैसे तेंव्हा जमा करायला गेले असते तर सापडले असते. नुकसान त्यांचं झालं..(१२)
नोटबंदी नंतर सरकारने परत घेतलेल्या 99.6% नोटांची विल्हेवाट लावली. त्यानंतर दरवर्षी सातत्याने ही काँग्रेस-पुरस्कृत झोलर मंडळी सुप्रीम कोर्टात त्यांच्याकडे असलेल्या नोटा सरकारने स्वीकाराव्या म्हणत SC चे उंबरठे झीजवत आहे. सालाबादप्रमाणे याही वर्षी मायलॉर्ड्सने GPL देऊन पाठवलं..(१३)
जर जुन्या नोटा जमा करण्याची परवानगी दिली गेली, तर अधिकृतपणे छापलेल्या नोटांच्या ऐवजी एकूण तब्बल 135% नोटा परत येतील आणि भारतीय रुपया, सेक्युरिटी प्रेस, RBI, भारतीय अर्थव्यवस्थेसहित भारताच्याच क्रेडीबिलिटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल! सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे मी स्वागत करतो..🙏
جاري تحميل الاقتراحات...