1993-94 मध्ये DRDO ने रेलगन या संकल्पनेचा (जगात पहिल्यांदा) एक यशस्वीपणे प्रोटो-टाईप तयार केला होता. 1993 मध्ये शरद पवार आणि त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान नर्सिम्हा राव यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालय होतं, ज्यांनी हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कोल्ड-स्टोरेज मध्ये ठेऊन दिला..
2014 पर्यंत चीन, जर्मनी, तुर्की, अमेरिका या सर्वांनी आपापल्या देशात रेल गन प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती. इकडे 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर DRDOकडून या प्रकल्पाला पुन्हा सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली, त्यासाठी नव्याने निधी मंजूर करण्यात आला..
पुढील केवळ तीन वर्षांनंतर नोव्हेंबर 2017 मध्ये DRDO ने 1994 च्या तुलनेत खूप मोठी आणि प्रचंड शक्तिशाली रेलगन ची यशस्वी चाचणी केली! जे अस्त्र 23 वर्षांपूर्वी भारताकडे असते, त्यावर वेगाने काम चालू झाले होते. ही रेलगन 2 किलोमीटर/सेकंद (6 mach किंवा 7200 किमी/तास) वेगाने फायर करते..
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेलगन नौदलासाठी वरदान आहे, समुद्रावर राज्य करण्यासाठी पुरेसे आहे. ही विशाल रेलगन केवळ एक नौदल-गनर ऑपरेट करतो, याची रेंज 200 मैल आहे, त्याला स्फोटकांची (वॉर-हेड्स ची) आवश्यकता नाही, खलाशांसाठी सुरक्षित आहे आणि सामान्य टॅक्स-पेयर्स साठी महत्वाचं - स्वस्त आहे..
भारतीय लष्कर आणि नौदलाच्या तज्ञांच्या मते, प्रत्येक 12-इंच व्यासाच्या 6 फूट लांबीच्या टेपर्ड प्रोजेक्टाइलची किंमत पारंपरिक क्षेपणास्त्रांच्या किमतीपेक्षा 80% कमी आहे. त्यात 7-8 Mach वेग, म्हणजे काही सेकंदात लक्ष्य गाठतील, ज्याला काउंटर करण्यासाठी रिऍक्शन-टाईम अतिशय कमी असेल..
चीनने 2018 मध्ये युद्धनौकेवर रेल गन बसवून खुल्या समुद्रात पहिली चाचणी घेतली होती. जर काँग्रेस सरकार, शरद पवार आणि नर्सिम्हा राव यांनी DRDO च्या या प्रकल्पाला (for reasons best known to them) थंड्या बसत्यात ठेवले नसते तर ही क्षमता भारताकडे जगाच्या किमान 20 वर्षे आधी असती. असो..
جاري تحميل الاقتراحات...