सर्वप्रथम, ही जाहिरात प्रकाशित करणाऱ्या WSJ आणि त्यासाठी पैसे मोजणाऱ्या लोकांना धन्यवाद! आजवर ज्या झोलबद्दल खूप जास्त चर्चा झाली नव्हती, त्या झोलचा विषय बाहेर काढण्यात झोलर लोकांनीच हातभार लावलेला बघून मोदी सरकार नक्कीच खुश असणार आहे..
डिसेंबर 2004 मध्ये, देवास मल्टीमीडिया कंपनीची स्थापना झाली, जी बंगळुरू येथील स्टार्टअप कंपनी होती. या कंपनीने 2005 मध्ये भारताची अंतराळ संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (ISRO) ची कंपनी Antrix सोबत उपग्रह करार केला होता. या करारांतर्गत देवासला बँडविड्थ देण्यात आली होती..
अँट्रिक्सला दोन उपग्रह अवकाशात तयार करून सोडायचे होते आणि त्याच्या सॅटेलाइट ट्रान्सपॉंडर क्षमतेपैकी 90 टक्के देवासला द्यायचे होते. या करारात 70 मेगाहर्ट्झच्या S-बँड स्पेक्ट्रमचा समावेश होता, जो तोपर्यंत फक्त सुरक्षा दल आणि सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांसाठीच राखीव होता..
हा राखीव स्पेक्ट्रम या देवास कंपनीला विकायचा घाट घालण्यात आला, जेणेकरून ते व्यावसायिक टेलिकॉम क्षेत्रात अब्जोवधी डॉलर्स कमवू शकतील. देवास अर्थात DEVAS चा फुल्ल-फॉर्म आहे Digitally Enhanced Video and Audio Services!
कराराच्या फाईन प्रिंटमध्ये नमूद केले आहे की 2 उपग्रहांचा खर्च व प्रक्षेपणाचा खर्च सरकारी संस्था उचलतील (करदात्यांच्या पैशातून). अर्थात, इकडे आपण सरकारच्या तिजोरीत टॅक्स जमा करायचा, त्यातून हे सॅटेलाईट सोडणार आणि झोलर लोकांची त्यातून खळगी भरणार. मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाये फकीर!
त्यात, उपग्रह प्रक्षेपण अयशस्वी झाले तर खर्च राइट-ऑफ केला जाऊ शकतोच! नुकसान ना गुंतवणूकदारांचे ना लाभार्थ्यांचे - नुकसान फक्त टॅक्स-पेयर्सचे! यशस्वी प्रक्षेपणानंतरही, बाह्य अवकाशातील वस्तू कार्यशाळेत तयार केल्याप्रमाणे कार्य करतील याची शाश्वती नसते. अशातही नुकसान यांचे नाहीच!
बरं यासाठी एकही केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रस्ताव नाही, मंजुरीही नाही. सगळा राजमाता, राजमातेच्या जावयाचे परदेशी मित्र, 'कुंडीत कोबी' फेम लुंगीवाला, त्याची गोटी RRR चे परदेशातील 'स्नेही', काही मोजके सरकारी अधिकारी यांचा खेळ आणि त्या ऑक्सफर्ड-केम्ब्रिज फेम निळी-पगडी इकॉनॉमिस्टचे मौन..
RRR चे हे 'पोचलेले' स्नेही कोण? तर, जर्मनीचे Deutsche Telekom (DT), कोलंबिया कॅपिटल, टेलिकॉम व्हेंचर्स, व्हेरिझॉनचे माजी उपाध्यक्ष लॅरी बॅबिओ आणि SiriusXM चे माजी अध्यक्ष गॅरी पार्सन्स - सगळीच 'वादग्रस्त' मंडळी..
2011 मध्ये जेव्हा 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा UPA वर बुमरँग झाला, तेंव्हा हा करार मनमोहन सिंग सरकारने चुपचाप रद्द केला! त्यांना वाटलं की हा मॅटर पण इतर भानगडींबरोबर बाहेर येण्याऐवजी शांतीत निस्तरता येईल. म्हणूनच, या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी होऊ नये यासाठीही प्रयत्न झाले.
पण अनेक अडथळ्यांवर मात करून CAG ने आपला तपास केलाच! CAG रिपोर्टनुसार अँट्रिक्स-देवस डील मधून सरकारला महसुलाचे झालेले नुकसान दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद आहे, जे 2G स्पेक्ट्रम (1.76 लाख कोटी) पेक्षाही जास्त आहे! (अंदाजे $44.4 अब्ज)
तिकडे देवास आणि गुंतवणूकदार पॅनिक झाले होतेच. बक्कळ कमाई करायची संधी हातून गेलेली होतीच, केलेली गुंतवणूकही लटकली होती आणि वर कारवाईची भीती! युपीए काळातील देवसच्या बाजूने असलेला एकतर्फी करार हातात असल्याने देवास आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेला..
तसं यातही शाळा होतीच! जर 2014 मध्ये सत्तांतर झाले नसते, तर UPA-3 सरकार देवास सोबत आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेन्ट करून अब्जोवधी डॉलर मोजायला तयार होती. फार तर एक-दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली असती आणि लेफ्ट-लिबरल मीडियाने पुन्हा कधी हा विषय उचललाच नसता..
पण यांच्या दुर्दैवाने सत्तांतर घडले आणि 2014 मध्ये मोदी सरकारने एक चौकशी सुरू केली, ज्यामध्ये असे दिसून आले की 'स्वीटहार्ट डील' प्रकारचा हा अँट्रिक्स-देवस करार परदेशातली गुंतवणूक आणण्यासाठी आणि नंतर ती लीगल करण्यासाठी परदेशातील कंपन्यांच्या संगनमताने केलेला कट होता..
करार रद्द झाल्याने नुकसान झालेल्या देवास ला मॅच-फिक्सिंग करून मिळू शकणारी 'नुकसानभरपाई' लांब राहिली, कारवाईला सामोरे जावे लागले. त्यात, मोदी सरकारच्या कारवाई विरुद्ध NCLAT, चेन्नई खंडपीठ आणि मग सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या देवास ला तिकडून नीट जीपीएल देण्यात आली..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की भारताची प्रमुख अंतराळ संस्था ISRO च्या विश्वासहार्तेवर प्रहार करणारे हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात झालेल्या भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीचे आहे. It cannot be simply brushed under the carpet! दोषींना शिक्षा होणारच!!
हां, तर या देवास-अँट्रिक्स झोल चा WSJ मधील जाहिरातीशी काय संबंध? तर, आहे! भारताच्या सुरक्षेशी विश्वासघातकी तडजोड झालेल्या प्रकरणातील फरार आरोपी आणि देवासचा मालक व आधी नमूद केलेल्या अनेकांचा 'म्होरक्या' - रामचंद्र विश्वनाथन यानेच ही जाहिरात दिली आहे!
या जाहिरातीत निर्मला सीतारामन, अँट्रिक्सचे अध्यक्ष राकेश शशिभूषण, SG तुषार मेहता, SC न्यायाधीश गुप्ता आणि रामसुब्रमण्यन, न्यायाधीश चंद्र शेखर, CBI DCP आशिष पारीक, EDचे संजय मिश्रा, EDचे सहाय्यक संचालक आर राजेश, अतिरिक्त SG एन वेंकटरामन आणि EDचे ए सादिक मोहम्मद यांची नावे आहेत..
WSJ जाहिरात, त्यातील सर्व नावे देवासच्या रामचंद्रन विश्वनाथन यांच्या ऑगस्ट महिन्यातील तक्रारीशी शब्दशः जुळतात. 'बोल वो रहे है, पर शब्द हमारे है' प्रमाणे ही नावं रामचंद्रन विश्वनाथन याने पुरवलेली आहे पण जाहिरातीला फंडिंग टिकू वरदराजन (वायर वाल्याचा भाऊ) याचे असल्याचे समजते..
जाहिरातचा टायमिंग निर्मला सीतारामन अमेरिकेत असताना आणि राहुलची भारत जोडो सर्कस चालू असताना साधण्यात आला आहे. पण त्याने विश्वनाथनला अंमलबजावणी संचालनालयाने ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून घोषित केले आहे व CBI नेही FIRही नोंदवला आहे त्यावर काही परिणाम होणार नाहीये..
जाहिरातीत अपील करण्यात आलेलं आहे की भारतात गुंतवणूक करू नये. ते स्वाभाविक आहे. 2014 नंतर मोदींनी 5L कंपन्या डि-रजिस्टर केल्या, 14L 'धर्मादाय' संस्थानचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले, ऍम्नेस्टी सारख्या शेकडो संस्थांची खाती फ्रीझ केली..
मदर टेरेसा चॅरिटी सहित हजारो मिशनरी संस्थांना बांबू दिले, सौदी तुर्की फंडेड मदरसे बंद केले.. तर ब्रेकिंग-इंडिया फोर्सेस साठी पैसा लावणारे 'गुंतवणूकदार' तर बेचैन होणारच होते! हा पोटशूळ स्वाभाविक आहे..
त्यात सगळी 11 नावे बघा, ही लोकं वेगवेगळ्या पद्धतीने व वेगवेगळ्या फ्रंटवर याच नीच लोकांची लंका लावत आले आहेत. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर या यादीतील न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता तेच आहेत.. ज्यांनी मागच्या आठवड्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हिजाब बॅन योग्य असल्याचा निकाल दिला होता!!
मोदी सरकार ला अडचणीत आणण्यासाठी 2024 पर्यंत 'इको-सिस्टीम' कडून न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट, गार्डीयन, वॉल स्ट्रीट जर्नल मध्ये पेरलेले लेख आणि जाहिराती येत राहणार आहेत. अमुक इंडेक्स आणि तमुक रेटिंग वरून भारताची बदनामी केली जात राहणार आहे.
सावधान रहे, सतर्क रहे!
🙏
सावधान रहे, सतर्क रहे!
🙏
جاري تحميل الاقتراحات...