ISRO चे NavIC (थ्रेड) आणि मोदी सरकारचे घोडे :
गेल्या महिन्यात मोदी सरकारने एक अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेतला व भारतातील मोबाईल फोन निर्मात्यांना एक निर्देश जारी केला - येत्या काळात भारतात उत्पादन होणारे व भारतात विक्री होणारे सर्व मोबाईल फोन्स हे NavIC कम्पेटीबल असले पाहिजेत..👇
गेल्या महिन्यात मोदी सरकारने एक अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेतला व भारतातील मोबाईल फोन निर्मात्यांना एक निर्देश जारी केला - येत्या काळात भारतात उत्पादन होणारे व भारतात विक्री होणारे सर्व मोबाईल फोन्स हे NavIC कम्पेटीबल असले पाहिजेत..👇
नॅविक ही एक भारताची 100% मेड-इन-इंडिया जीपीएस आहे! सध्या जे जीपीएस (गुगल मॅप्स) आपल्या फोनमध्ये आहे ते अमेरिकन आहे. नॅविक 7-8 सॅटेलाइट वापरून युजर्सना 3-5 मीटर अंतरापर्यंत पिन-पॉईंट लोकेशन दाखवतो, गुगल मॅप्स अंदाजे 20-25 मीटर अंतराच्या रेडियस मध्ये लोकेशन दाखवतो..👇
नॅविक हा काही नवीन प्रयोग नाही, 2018 पासून नॅविक वापरले जात आहे! नॅविक चा वापर भारतीय सैन्यदल सध्या करत आहे आणि त्याची लोकेशन ऍक्युरसी अमेरिकेच्या जीपीएस पेक्षा सरस आहे..👇
आता मोदी सरकारने मोबाईल फोन उत्पादकांना त्यांचे फोन्स गुगल मॅप्स ऐवजी नॅविक साठी तयार (compatible) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी गुगल मॅप्स सारखं ऍप बनवण्यात येणार आहे..👇
सरकारच्या या निर्णयामुळे मोबाईल फोन्स उत्पादकांना आता हार्डवेअर (चिप्स) मध्ये बदल करावे लागणार आहेत. यामुळे उत्पादन खर्च वाढणार असल्याने या कंपन्या आढेवेढे घेत होते, पण मोदी सरकार ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही हे बघून आता कामाला लागल्या आहेत. म्हणतात ना, नाईलाजावर काय ईलाज?👇
तिकडे क्वालकॉम आणि माईंडटेक या चिप्स बनवणाऱ्या कंपन्यांनी नॅविक साठी लागणाऱ्या चिप्स बनवण्याची तयारी सुरू केली आहे!
ते सगळं ठीक आहे, पण सध्या जीपीएस मस्त चालू आहे, त्यावर युजर्सचा हात बसला आहे आणि फुकटही आहे - मग नॅविक चा घाट मोदी का घालत आहेत?👇
ते सगळं ठीक आहे, पण सध्या जीपीएस मस्त चालू आहे, त्यावर युजर्सचा हात बसला आहे आणि फुकटही आहे - मग नॅविक चा घाट मोदी का घालत आहेत?👇
बरोबर आहे! जीपीएस मस्त आहे आणि फुकट आहे पण तरीही नॅविकची भारताला 100% गरज आहे! 1999 च्या कारगील युद्धाच्या वेळी घुसखरी केलेल्या दहशतवादी व पाक सैन्याचे (भारताच्याच हद्दीतील) जीपीएस लोकेशन्स मिळवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने विनवण्या करूनही अमेरिकेने ती देण्यास नकार दिला होता..👇
बॉर्डरवरच नाही, तर भविष्यात देशांतर्गतही अशी वेळ येऊ शकते जेंव्हा पिन-पॉईंट ऍक्युरसी असलेली लोकेशन्स पॅरामिलिटरी फोर्सेसना, पोलिसांना, ATS ला लागू शकतात. 2.5 फ्रंट वर लढाई लढताना अमेरिकेच्या भरवश्यावर भारत राहू शकत नाही हे नरेंद्र मोदींना बरोबर माहीत आहे..👇
बरं, फक्त भारतच स्वतःची स्वदेशी नेव्हीगेशन सिस्टीम बनवत आहे असं नाहीये, याआधी 'अंकल सॅमच्या नानाची टांग' म्हणत युरोपने Galileo, रशियाने GLONASS, जपानने QZSS व चीनने Beidou अशा आपल्या नेव्हीगेशन सिस्टीम निर्माण करून आपले 'इंटरेस्ट' जपलेले आहेतच..👇
कारगील यद्धानंतर भारताने युरोपच्या Galileo सोबत टाय-अप करून पाहिलं, पण तेही कमी हरामखोर नव्हते. शेवटी, आपली स्वतःची सिस्टीम उभी करायचं DRDO व ISRO ने ठरवलं आणि आपली स्वदेशी नेव्हीगेशन सिस्टिम बनवणारा भारत हा जगातील सहावा देश ठरला. भारतासाठी ही एक अभिमानास्पद बाब आहे!
पण..👇
पण..👇
देशाचं काही भलं खानग्रेस कशी होऊ देणार होती? यांचा जन्मच देशाचं वाटोळं करण्यासाठी झालाय! 174 मिलियन डॉलर्स खर्चून नॅविक साठी लागणारे 8 सॅटेलाईट 2011 मध्येच अवकाशात पाठवले जाणार होते. पण अपेक्षेनुसार, राजमातेने खो घातलाच, आणि 'नॅविक' प्रत्यक्षात येईपर्यंत मग 2018 उजाडला..👇
आता फक्त हे सॅटेलाईट पाठवलेले नाहीत, तर गरज पडली तर कमीतकमी वेळेत कार्यान्वित करता येतील असे दोन बॅक-अप प्लॅन पण तयार आहेत. सध्या भारताच्या सीमेपासून 1500 किलोमीटर दूर पर्यंत नॅविक 3-5 मीटर पर्यंत ऍक्युरेट लोकेशन पुरवण्यासाठी सक्षम आहे. 8-10 वर्षात नॅविक लोकल टू ग्लोबल होणार..👇
मोदी सरकार आल्यानंतर भारताने स्वदेशी (IAC) विमानवाहू युद्धनौका, स्वदेशी (LCA) तेजस, स्वदेशी (LCH) हेलिकॉप्टर बनवलेलं आहेच, आता स्वदेशी नेव्हीगेशन सिस्टीम बनवून इतर देशांवरील 'नेहरूंपासून मनमोहन सरकार पर्यंत' भारताचे इतर देशांवरील अवलंबन अजून मोठ्या प्रमाणात कमी करत आहे! जय हिंद!!
جاري تحميل الاقتراحات...