رتبها

झेड-मोर, गडकरी आणि देशद्रोही युपीए (थ्रेड) :
जय हिंद! श्रीनगर-लेह महामार्गावरील गगनगीर आणि सोनमर्ग दरम्यानचा 6.5 किमीचा झेड-मोर (मराठीत Z-वळण) बोगदा 15 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल..👇

या मार्गावरील जुन्या रस्त्यावर एक Z वळण होते, ज्याला झेड-मोर असं म्हटलं जाते. हा बोगदा रस्त्याच्या त्या स्ट्रेच ला बायपास करत असल्याने या बोगद्याचे नाव झेड-मोर टनेल असे ठेवण्यात आले आहे..👇

मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण 32 किमी लांबीचे 20 बोगदे आणि लडाखमध्ये 20 किमी लांबीचे 11 बोगदे बांधत आहे. या 31 बोगद्यांच्या बांधकामासाठी येणारा एकूण खर्च 1.4 लाख कोटी रुपये आहे. त्यातील हा एक बोगदा..👇

हा दोन लेनचा, दोन्ही दिशेने वाहतूक होईल असा हा बोगदा समुद्रसपाटीपासून 8752 फूट उंचीवर हा आहे. या बोगद्यात दोन वेंटिलेशन बोगदे असतील. या परिसरात हिवाळ्यात कमाल तापमान -45 अंशांपर्यंत पोहोचते. बांधकाम सुरू असताना साइटवरील तापमान -10 अंश ते -16 अंश होते..👇

हा बोगदा सोनमर्ग आणि श्रीनगर आणि नंतर लडाखपर्यंत कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील. वर्षाचे 12 महिने आता स्थानिकांना तसेच सशस्त्र दलांना कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम राहणार नाही. या बोगद्याच्या बांधकामासाठी वापरलेल्या तंत्रज्ञानामुळे हिमस्खलनाचाही आता वाहतुकीवर परिणाम होणार नाहीये..👇

बोगद्यांमधील सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. उत्कृष्ट टनेल लाइटिंग सिस्टम, अग्निशामक यंत्रे यात इन्स्टॉल केलेली आहेत. बोगद्यासाठी एक नियंत्रण कक्षासह अद्यावत वाहतूक नियंत्रण यंत्रणाही आहे. आपत्कालीन ले-बाय देखील दर थोड्या अंतराने बनवण्यात आले आहेत..👇

आता या प्रकल्पाचा देशद्रोही युपीए शी काय संबंध? तर संबंध आहे. तेवढाच संबंध आहे जेवढा 'आमच्या राजीव गांधी यांनी 'कंप्युटल' आणला' याच्याशी आहे! 2012 मध्ये युपीए काळात या प्रोजेक्टचे काम (कागदावर) सुरू झाले, परंतु प्रकल्प अपेक्षेनुसार कागदावरच राहिला..👇

2012 मध्ये (संसदेत - "बॉर्डर एरियात चांगले रस्ते आणि बोगदे बनवले तर चीनला आत घुसणे सोपे होईल" फेम) ए.के.अँथनी रक्षमंत्री व जिनपिंगच्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टीशी करार केलेली सोनिया-राहुल यांची 'भारत तोडो' काँग्रेस सत्तेत होती. जनतेला 'चुरण' देण्यापालिकडे या घोषणेला अर्थ नव्हता..👇

युपीए, अँथनी आणि सोनिया यांना जम्मू-काश्मीर आणि लेह-लडाख कनेक्टिव्हिटी वर्षाचे 6 महिने बंद असते याचे कोणतेही सोयरसुतक नव्हते. जनतेला आणि सैन्याला होणार त्रास याच्याशी तर काहीच देणंघेणं नव्हतं. उलट कनेक्टिव्हिटी नसते हीच बाब (टीप) त्यांना चीनच्या निदर्शनास आणून द्यायची होती!👇

नेहरूंच्या कृपेने पाकिस्तानने अर्धा काश्मीर गिळला आहेच, आता उरलेला काश्मीर चीनने गिळला तर काय झालं? असा यांचा ऍटीट्यूड होता. संसदेतील अँथनी यांची वक्तव्ये आणि सोनिया-राहुल-जिनपिंग यांच्यातील काँग्रेस-CCP करार यासाठीच होते. यांचे प्रकल्प म्हणून कागदावरच राहिले होते..👇

सुदैवाने देशात एक राष्ट्रनिष्ठ सरकार 2014 मध्ये सत्तेत आले आणि देशहिताचे असे अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले. नितीनजी गडकरी यांच्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मग 2018 मध्ये निर्णय घेतला आणि हा प्रकल्पही 4 वर्षात पूर्ण होणे आवश्यक आहे असे आदेश काढले..👇

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2018 मध्ये निर्णय घेतल्यानंतर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मूळ (2012 मधील युपीए ची) टाइमलाइन डिसेंबर 2023 असूनही आता 2018 मध्ये गडकरी यांनी दिलेल्या 4 वर्षांच्या डेडलाईनच्या आधी हे काम पूर्ण झाले आहे..👇

सध्या सुरू असलेले हे महामार्ग प्रकल्प सोनमर्ग, कारगिल, गंदरबल सर्किटची पर्यटन क्षमता हजार पट वाढवून देशाच्या पर्यटन नकाशावर या भागातील अनेक नवीन प्रेक्षणीय स्थळे आणत प्रदेशात आर्थिक घडामोडींना गती देणार आहे. याहून महत्वाचं, भारतीय सैन्यदलांना याची खूप मोठी मदत होणार आहे..👇

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही एक भाग फक्त रस्ते, बोगदे नसल्याने विकासापासून वंचित होता याचे 100% श्रेय मी नेहरूंपासून राहुल पर्यंत सगळ्यांना देत.. या प्रकल्पाशी संबंधित एजन्सीज्, अभियंते, असंख्य कामगारांचे, नितीनजी व मोदी सरकारचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो व आभार मानतो!
जय हिंद!

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد