वर्ष 2004 ते 2014 या काळात 72 नेत्यांची CBIकडून चौकशी करण्यात आली आणि त्यांपैकी 43 (60%) विरोधी पक्षांचे नेते होते. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या लुटमारीवर पांघरून घालून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या विरोधकांचाच आवाज दाबण्यात आला होता..👇

परिणामी, 2004 ते 2014 मधील घाण साफ करण्याची वेळ मोदींवर आली. या UPA काळातील बक्कळ खाबूगिरी करणाऱ्या लोकांना कोणताही राजकीय आश्रय न देता, त्यांना बांबू देत मोदी सरकारच्या गेल्या 8 वर्षांच्या काळात 124 प्रमुख नेत्यांना CBI चौकशीला सामोरे जावे लागले..👇

या 124 पैकी 118 (95%) जण जण असे आहेत ज्यांनी 2004 ते 2014 या काळामध्ये सरकारच्या आशीर्वादाने मनसोक्त लूटमार केली होती, पण त्यांचे अन्वेषण करायची CBI मध्ये तेंव्हा हिम्मतही नव्हती, आणि परवानगी तर मुळीच नव्हती! राजमातेच्या आदेशापलीकडे नव्हती CBI तेंव्हा.👇

मोदी केंद्रात सत्तेत आल्यावर UPAतील भ्रष्टाचारी आणि केंद्रात सत्ता नसल्याने ज्या राज्यांत शक्य आहे तिकडे ओरबाडून खाणारे भ्रष्टाचारी CBIच्या स्कॅनरखाली येत आहेत तर मोदी सरकार विरोधकांना टार्गेट करत असल्याची बोंब मारत आहेत. CBIवर आता कोणतीही बंधने नाहीत माहीत असताना खाताच कशाला मग?