अनेक केसेसमध्ये निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या चिन्हावरून 15 दिवसांत निकाल दिला आहे. ठाकरे यांना 1.5 महिना व 2 मुदतवाढ दिल्यानंतर एक गोष्ट आता नक्की झाली, 23 सप्टेंबर नंतर निवडणूक आयोगाकडून ठाकरे गटाला वेळ मिळणार नाहीये! म्हणूनच..👇

घटनापीठाने 27 सप्टेंबर ही तारीख देणे हा शिंदे गटाच्या न्यायालयीन डावपेचांचा विजय आहे! अन्यथा 23 सप्टेंबरला ठाकरे गट अजून वेळकाढूपणा करणार होता. आता चिन्ह गोठवले तरी जाईल किंवा निकाल येईल, जो SC नाही ECI ने द्यायचा आहे. कालची रिट पिटीशन हा म्हणूनच मास्टर-स्ट्रोक होता! त्यातही..👇

जरी सदस्य अपात्र ठरले, तरी विधिमंडळाच्या सदस्यत्वावर परिणाम होतो, राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वावर नसल्याने कोर्टात सिंघवी-सिब्बल ज्या सदस्य अपात्रतेबद्दल बोलत आहेत याचा आमच्या कामकाजाशी काडीमात्र संबंध नसल्याची स्पष्ट भूमिका निवडणूक आयोगाने SC मध्ये घेतली आहे. अशात..👇

अजून दोन महत्वाच्या गोष्टी याआधीच अधोरेखित झाल्या आहेत. SCप्रमाणे ECIही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असून एकमेकांच्या कामात थेट दखल देऊ शकत नाहीत. आणि दुसरं, नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन SCने आजवर एकही लिखित आदेश ECIला दिलेला नाही! मराठी मीडियाला इग्नोर करा..
शिंदे गट : 2
ठाकरे गट : 0