गेल्या अडीच वर्षात अशी परिस्थिती होती की अनेक उद्योग आणि प्रकल्प महाराष्ट्राला पसंती न देता तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात ला गेले, तरी ठाकरे, पवार आणि गांधी यांच्या सरकारला मात्र त्याचं काही देणंघेणं नव्हतं. मुख्यमंत्री घरात, मंत्री तुरुंगात आणि राज्य वाऱ्यावर अशी अवस्था होती..
👇
👇
आता फरक बघा - फक्त बोलाची कढी आणि बोलाचा भात नाही. वेदांता आणि फॉक्सकॉन शिष्टमंडळाला आज सकाळी स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्रालयात बोलावून घेतलं, अडीअडचणी समजून घेतल्या आणि मग सहकार्य करण्याची गॅरंटी दिली! त्यांना जशी गॅरंटी दिली, तसे अधिकाऱ्यांनाही निर्देश (तंबी) दिली!
👇
👇
वेदांताने तैवानच्या फॉक्सकॉन कंपनी समवेत भागीदारी केली असून महाराष्ट्रामध्ये तीन टप्प्यांमध्ये प्रकल्प उभारण्यावर आता निर्णय झाला आहे. इतके दिवस या प्रस्तावावर झालेल्या वाटाघाटीत, प्रकल्प महाराष्ट्रात आला तर तीन पक्षांचा आपापसात होणारा 'वाटा आणि घाटा' एवढीच चर्चा सुरू होती..
👇
👇
रोजगारनिर्मिती.. राज्याला टॅक्सेस मिळवून देणाऱ्या.. एक लाख कोटी गुंतवणूकीचे डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, 63000 कोटी गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स तसेच 3800 कोटी गुंतवणूक असलेली सेमीकंडक्टर असेंबली आणि टेस्टिंग फॅसिलिटी - अशा वप्रस्तावावर MVA सरकार सिरीयस नव्हते हे दुर्दैवच म्हणावं लागेल!
👇
👇
जनताद्रोही, दळभद्री, पनवती MVA सरकार अजून 2.5 वर्षे सत्तेत राहिले असते तर राज्याला भिकेलाच लावलं असतं तिघांनी मिळून. गेलं बरं झालं!
वेल-डन फडणवीस-शिंदे सरकार. असेच धडाकेबाज निर्णय घ्या. सरकारच्या माध्यमातून विकासाचे व जनसेवेचे कार्य तुमच्या दोघांकडून निरंतर घडत राहो हीच सदिच्छा.
वेल-डन फडणवीस-शिंदे सरकार. असेच धडाकेबाज निर्णय घ्या. सरकारच्या माध्यमातून विकासाचे व जनसेवेचे कार्य तुमच्या दोघांकडून निरंतर घडत राहो हीच सदिच्छा.
महाराष्ट्रात मोबाईल फोन बनवायचा एक ही कारखाना नाही. सेमीकंडक्टर चिपचा एक उद्योग आल्यास मोबाईल तंत्रज्ञान उत्पादन दूर नाही..🙏
جاري تحميل الاقتراحات...