'नामजवादी पार्टी चे दहशतवादी-प्रेम' : थ्रेड (सोर्स : इंडियन एक्सप्रेस)
2012 मध्ये UPमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर 2013 मध्ये अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाच्या सरकारने 'निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार' दहशतवाद्यांविरुद्धचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता!
2012 मध्ये UPमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर 2013 मध्ये अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाच्या सरकारने 'निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार' दहशतवाद्यांविरुद्धचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता!
यामध्ये 14 वेगवेगळी प्रकरणे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामध्ये 19 लोक यूपी आणि पश्चिम बंगालमधील होते. लखनौमधील 6 आणि कानपूरमधील 3 प्रकरणे, याशिवाय वाराणसी, गोरखपूर, बिजनौर, रामपूर आणि बाराबाकी येथील प्रत्येकी 1 प्रकरण होते.
यातील आरोपींचे नाव होती : याकूब, डॉ.नासिर हुसेन, मोहम्मद कलीम, सैयद अब्दुल मोबीन, नौशाद, मकसूद, जावेद, ताज मोहम्मद, अहमद हसन, वसीफ, इम्तियाज अली, तारिक कासमी, शमीम अहमद, इमाम वलीउल्लाह, सितारा बेगम व त्यांचे इतर 'जमाती' नातेवाईक.
यांच्यावर आरोप होते : देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे, RDX पुरवणे, स्फोटके व डिटोनेटर्स पुरवणे, IED बनवणे, ISI साठी हेरगिरी करणे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चे उल्लंघन, 2007 गोरखपूर सिरीयल ब्लास्ट्स, 7 मार्च 2006 संकटमोचन मंदिर और वाराणसी रेलवे स्टेशन स्फोटात 21 लोकांची हत्या.
आरोप मागे घ्यायचा निर्णय नमाजवाद्यांनी घेतला. हिंदूंकडून त्याविरुद्ध अलाहाबाद HCमध्ये जनहित याचिका दाखल केली गेली. कोर्टाने नामजवादी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आत्तापर्यंत, 4 प्रकरणांत न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले आहे. बाकी खटल्यांत वरील कोर्टात अपील झाले आहे.
सत्तेत आल्यावर हे स्युडो-सेक्युलर पक्ष फक्त आपल्या व्होट-बँकेचे लांगुलचालन करत नाहीत तर त्यांनी देशाविरुद्ध युद्ध पुकारलं असेल, हेरगिरी केली असेल किंवा निष्पाप लोकांचे जीव घेतले असतील.. पोलिसांना खटले पण भरू देत नाहीत!
जाऊद्या, तुम्ही लोड नका घेऊ. तुम्ही निवांत 'नोटा' दाबा..🙏
जाऊद्या, तुम्ही लोड नका घेऊ. तुम्ही निवांत 'नोटा' दाबा..🙏
جاري تحميل الاقتراحات...